80 साल के संयुक्त राष्ट्र पर सवाल: अमेरिका के निशाने पर यूएन, ट्रंप ने बताया ‘नाकाम संस्था’

सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग
वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस) और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत का मानना है कि 1945 की वैश्विक व्यवस्था के अनुसार बनी यह संरचना आज के विश्व का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती।
भारत ने साफ कहा है कि जब तक स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यताओं का विस्तार नहीं होगा, तब तक यूएन प्रासंगिक नहीं रह पाएगा। इस सुधार प्रक्रिया में भारत पूरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है।

भारत की वैश्विक भूमिका
जयशंकर ने अपने भाषण में यह भी रेखांकित किया कि संकट के समय भारत हमेशा आगे रहा है—
अफगानिस्तान और म्यांमार में आपदा राहत,
अरब सागर में सुरक्षित व्यापार के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती,
आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख,
हाल ही में यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक ने भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने की खुलकर पैरवी की है। उनके अनुसार, भारत जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलने से यूएन की विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।

80 साल: संकट या अवसर?
संयुक्त राष्ट्र के सामने वित्तीय संकट भी गंभीर है। अरबों डॉलर के बकाया और घटते योगदान ने संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत ने स्थिर वित्त पोषण और संरचनात्मक सुधारों का समर्थन किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूएन का 80वां वर्ष केवल आत्ममंथन नहीं, बल्कि नेतृत्व और सुधार का अवसर है—और भारत इस भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देता है।