पूरे देश में लागू हुआ नया कानून केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] Act पूरे देश में लागू कर दिया है। यह नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए नए ढांचे की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आजीविका को मजबूत करना है। नई व्यवस्था के साथ रोजगार सृजन और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। योजना 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। मनरेगा की जगह नई व्यवस्था VB-G RAM G Act के लागू होने के साथ ही मनरेगा (MGNREGA) की जगह नई कानूनी व्यवस्था प्रभावी हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि अतिरिक्त रोजगार से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे जरूरतमंद लोगों को अधिक कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। 125 दिन रोजगार की गारंटी नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।सरकार ने नई योजना में मजदूरी भुगतान को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा

गुजरात के मोरबी जिले के जेतपर गांव में प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट और बिजली के खंभों के लिए भूमि उपयोग के मुद्दे पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं, अपनी जमीन, खेती और आजीविका को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शन करती दिखाई दे रही हैं। किसानों का आरोप है कि परियोजना के लिए उनकी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा, लाठीचार्ज के दावे पर बहस सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों और महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वीडियो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की तथा तनावपूर्ण माहौल जैसे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस कथित लाठीचार्ज को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले की वास्तविक परिस्थितियों और वीडियो की सत्यता को लेकर जांच या स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। किसानों का आरोप- जमीन प्रभावित, मुआवजा नहीं आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी कृषि भूमि और खेती पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसानों के अनुसार बिजली परियोजना के लिए लगाए जा रहे खंभों और अन्य निर्माण कार्यों से उनकी जमीन प्रभावित हो रही है, इसलिए उन्हें उचित आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए।