राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम (87) को 20 दिनों की नियमित पैरोल देने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से जताई गई आपत्तियों को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए राहत प्रदान की। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को निर्धारित शर्तों के पालन के बाद रिहा किए जाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने लंबी कैद और पूर्व रिकॉर्ड को माना महत्वपूर्ण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि आसाराम पिछले 13 वर्ष, 1 महीना और 24 दिन से जेल में बंद है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में मिली अंतरिम रिहाई और चिकित्सकीय राहत के दौरान उसने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तथा न तो फरार होने का प्रयास किया और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोई शिकायत सामने आई। सरकार और पुलिस की आपत्तियां अदालत ने नहीं मानी राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट समिति ने पैरोल याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि रिहाई से पीड़िता के परिवार की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है तथा आसाराम के खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले लंबित हैं। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों के मामलों का निस्तारण वहां के कानूनों के अनुसार होगा और केवल इन आधारों पर राजस्थान के पैरोल नियमों के तहत मिलने वाले अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन के उपयोग से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी। यह मामला देशभर में कानून-व्यवस्था और नागरिक अधिकारों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। याचिका में प्रतिबंध और मुआवजे की मांग सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद तथा प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में नागरिक प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और घायलों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान ऐसे हथियारों से गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकता है। अदालत ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने SOP और गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि घटना के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने पूछा कि पैलेट गन के उपयोग के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश और प्रक्रिया क्या है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा कि किन परिस्थितियों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का उद्देश्य भविष्य की न्यायिक जांच को पारदर्शी बनाना है।