अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act 2026 को 262-159 वोट से पारित किया। इस कानून में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले कुछ प्रमुख देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रावधान है। भारत और चीन समेत कुछ बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार इसके दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, बिल के पारित होने का मतलब यह नहीं है कि भारत पर तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया है। प्रस्तावित प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता बताया भारत के विदेश मंत्रालय ने 17 सितंबर को अमेरिकी कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के अनुसार भारत बदलती वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की स्थिति को देखते हुए अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा की खरीद जारी रखेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयात संबंधी फैसले लिए जाएंगे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके ऊर्जा हितों को किसी एक स्रोत या देश तक सीमित नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साथ उच्च स्तर पर चर्चा विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मुद्दे पर पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। भारत ने अमेरिकी पक्ष के सामने इस कानून के संभावित प्रभावों को स्पष्ट रूप से रखा है। इनमें भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर भी शामिल हैं। भारत ने कहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और आगे होने वाले विकास के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया तय करेगा।

चार दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चार दिवसीय विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी यात्रा 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित है, जिसमें उज्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य का दौरा शामिल है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना बताया जा रहा है। दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग और भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दे सकते हैं। यात्रा का सबसे अहम पड़ाव किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन होगा। उज्बेकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ता पर फोकस विदेश यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यहां उनकी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच भारत और उज्बेकिस्तान के मौजूदा संबंधों की समीक्षा के साथ भविष्य के सहयोग को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी विचार किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना इस यात्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल बताया जा रहा है। रक्षा और व्यापार समझौतों पर रहेगी नजर प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत होने की संभावना है। इनमें व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने के लिए नए व्यापारिक अवसरों और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा डिजिटल तकनीक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। संभावित समझौतों और घोषणाओं पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के रणनीतिक संबंधों के लिहाज से विशेष नजर रहेगी।