दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों ने सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक की कार्ययोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR से जुड़े राज्यों की Pollution Action Plans और IEC यानी Information, Education and Communication योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर क्षेत्रवार और सेक्टरवार कार्रवाई तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली और नियमों का पालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर भी जोर दिया। इन तैयारियों का उद्देश्य प्रदूषण के बढ़ते स्तर से पहले ही प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण मजबूत करना है।

दिल्ली में 334 प्रवर्तन टीमें तैनात
दिल्ली सरकार ने स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी के लिए कुल 334 प्रवर्तन टीमों की व्यवस्था की है। इनमें शहर की 39 उपमंडल इकाइयों के लिए 78 टीमें और वार्ड स्तर पर 256 टीमें शामिल हैं। ये टीमें दिन-रात निरीक्षण कर कचरा और बायोमास जलाने, निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, अनधिकृत ईंधन के इस्तेमाल और कचरे की अवैध डंपिंग जैसे मामलों पर नजर रखेंगी। टीमों को रात में भी निरीक्षण करने और प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके जरिए निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों तथा संबंधित नियमों के अनुपालन की भी निगरानी की जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद प्रदूषण के स्रोत सामने आते ही स्थानीय स्तर पर तेजी से कार्रवाई करना है।

48 हॉटस्पॉट पर जीरो टॉलरेंस
दिल्ली में 48 गैर-अनुरूपता वाले प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में जिलाधिकारियों की निगरानी में नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनमें मेटल कास्टिंग, पाउडर कोटिंग, बफिंग और पॉलिशिंग, प्लास्टिक वेस्ट री-प्रोसेसिंग, स्प्रे पेंटिंग और हीट-ट्रीटमेंट जैसी इकाइयां शामिल हैं। केंद्र स्तर की समीक्षा में भी प्रदूषण फैलाने वाली गैर-अनुरूप इकाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है। इससे प्रदूषण नियंत्रण की सामान्य निगरानी के बजाय ज्यादा जोखिम वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।