केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में देरी और खराब गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में कुल 1,191 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से 629 परियोजनाएं अपनी निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रही हैं। सरकार ने देरी और खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। गडकरी ने अधिकारियों को परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि निर्माण कार्य में लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

103 ठेकेदारों पर हो चुकी कार्रवाई
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी और खराब प्रदर्शन के मामलों में सरकार ने 103 ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। इन ठेकेदारों पर परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने और काम की गुणवत्ता में कमी से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई है। मंत्रालय अब ऐसे ठेकेदारों के पिछले प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी जांच रहा है। बार-बार लापरवाही करने वाली कंपनियों को भविष्य के सरकारी प्रोजेक्ट्स से दूर किया जा सकता है। सरकार का जोर परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर है। गडकरी ने संकेत दिया है कि लापरवाही करने वाली कंपनियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गलत DPR बनाने वालों पर गडकरी सख्त
नितिन गडकरी ने गलत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से तैयार की गई DPR निर्माण संबंधी गंभीर समस्याओं और सड़क हादसों का कारण बन सकती है। ऐसी कमियों के लिए जिम्मेदार कंसल्टेंट्स और कंपनियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है। गडकरी ने गलत DPR तैयार करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। साथ ही उनके प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति की जांच कराने की बात कही गई है। सरकार अब परियोजनाओं की शुरुआत से पहले DPR की तकनीकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ज्यादा ध्यान देगी।