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SIR पर विपक्ष की नई कानूनी पहल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इस पहल में राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ता शामिल हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किस स्तर पर और किसकी सहमति से लिए गए।
चुनाव आयोग के फैसलों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से कई महत्वपूर्ण सवाल कर सकें। इनमें यह जानना भी शामिल है कि CEC के किन फैसलों पर बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। विपक्ष यह स्पष्ट करना चाहता है कि देशभर में SIR कराने का निर्णय किसने लिया और क्या यह फैसला पूरे तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की सहमति से किया गया था।
फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल
अर्जी में फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी थी या नहीं। इसके अलावा EROnet और ECI Net को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची तक पहुंच को नियंत्रित करने के फैसलों पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं होने का तर्क
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सभी फैसलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और आधिकारिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं। उनके पास इन तथ्यों तक सीधे पहुंच नहीं है। ऐसे में CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछने की अनुमति मिलने पर निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया और जिम्मेदारी को समझने में मदद मिलेगी।










