दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने NEET री-एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया और टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। यह प्रतिबंध 22 जून तक प्रभावी रहेगा।

 

जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनाया अहम फैसला

जस्टिस तेजस करिया की सिंगल बेंच ने टेलीग्राम और केंद्र सरकार की दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 69A के तहत कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और आदेश कानून के अनुरूप हैं।

 

कोर्ट ने माना आपात स्थिति में उचित था सरकार का कदम

फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाना उचित था। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सरकार को तत्काल कदम उठाने का अधिकार है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लिया गया था।