
मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: राष्ट्रीय गीत के सम्मान पर सख्त कानून की तैयारी
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” के सम्मान और संरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब “वंदे मातरम” को भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान “जन गण मन” को प्राप्त है।
अब वंदे मातरम का अपमान होगा दंडनीय अपराध
सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर “वंदे मातरम” के गायन में बाधा डालता है, उसका अपमान करता है या उसे विकृत रूप में प्रस्तुत करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संशोधन लागू होने के बाद दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा के रूप में दिए जा सकते हैं।
अब तक इस अधिनियम के तहत केवल राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर ही कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन नए बदलाव के बाद राष्ट्रीय गीत को भी समान दर्जा और संरक्षण मिलेगा।
बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को मिला नया सम्मान
“वंदे मातरम” की रचना महान साहित्यकार Bankim Chandra Chattopadhyay ने की थी। यह गीत लंबे समय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

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