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Global Jobs for Indians: दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

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India Arms Exports Rise: भारत के हथियार निर्यात में बड़ा उछाल

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India US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर ट्रंप का बड़ा संकेत

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India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, रुबियो का बड़ा बयान

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, रुबियो का बड़ा बयान
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Anthropic IPO Race: Anthropic का IPO, 2 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य

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Anthropic का IPO, 2 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन का लक्ष्य
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Aluminium Competition: अडानी-अंबानी की एंट्री पर अनिल अग्रवाल का बड़ा बयान

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
अडानी-अंबानी की एंट्री पर अनिल अग्रवाल का बड़ा बयान
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Japan Leads FDI: भारत में FDI बढ़कर 19.81 अरब डॉलर पहुंचा

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Turkey Buys Record Diesel From India: तुर्किये ने भारत से खरीदा रिकॉर्ड डीजल, रूस की घटती सप्लाई के बीच बढ़ी मांग

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तुर्किये ने भारत से खरीदा रिकॉर्ड डीजल, रूस की घटती सप्लाई के बीच बढ़ी मांग
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट: तरजीही टैरिफ पर भारत का रुख साफ

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तरजीही टैरिफ पर भारत का रुख साफ
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भारत-चिली व्यापार वार्ता में तेजी: व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर

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रुपया कमजोर, डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट: RBI क्यों नहीं कर रहा हस्तक्षेप?

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Global Jobs for Indians: दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

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दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

Global Jobs for Indians: दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

विदेशों में भारतीय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर दुनिया के कई देशों में भारतीय कामगारों और पेशेवरों की मांग बनी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब में अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया था कि जर्मनी को हर साल कम से कम 90 हजार भारतीय कर्मचारियों की जरूरत है। इसके बाद अन्य देशों में भारतीयों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। अमेरिका में 71 लाख से ज्यादा पद खाली अमेरिका में अगस्त 2026 में करीब 71 लाख नौकरियां खाली थीं। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, जुलाई में यह संख्या 73.35 लाख थी। भारतीय पेशेवरों के लिए तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शोध जैसे क्षेत्रों में अवसर हैं। H-1B वीजा के जरिए भी विदेशी पेशेवर वहां काम करते हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में मंजूर H-1B याचिकाओं में 71 प्रतिशत भारतीय मूल के लोगों की थीं। ब्रिटेन में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली ब्रिटेन में मई से जुलाई 2026 के बीच करीब 7.07 लाख पद खाली थे। स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक देखभाल और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की जरूरत बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में भारतीय नागरिकों के नाम पर ब्रिटेन में करीब 10.29 लाख नौकरियां दर्ज थीं। यह किसी भी विदेशी नागरिकता वाले समूह का सबसे बड़ा आंकड़ा था। एक साल में भारतीयों की नौकरियों की संख्या में 54,200 की बढ़ोतरी हुई। कनाडा में विदेशी कामगारों के लिए 2.30 लाख का लक्ष्य कनाडा ने 2026 में अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए कुल 2.30 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत 1.70 लाख और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत 60 हजार लोगों के आने का लक्ष्य शामिल है। यह संख्या दुनिया के सभी देशों के कामगारों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए नहीं। कनाडा में स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण, खेती और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं। रूस में 70 हजार भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहमति रूस में निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय कुशल कामगारों की मांग बढ़ रही है। 3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया कि रूस इस साल करीब 70 हजार भारतीय कुशल कामगारों को लेने पर सहमत हुआ है। दिसंबर 2025 में भारत और रूस के बीच श्रमिकों की आवाजाही को लेकर समझौता भी हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, 2025 के अंत तक रूस में 70 से 80 हजार भारतीय काम कर रहे थे। UAE में 2025 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस संयुक्त अरब अमीरात भारतीय कामगारों के लिए प्रमुख रोजगार केंद्रों में शामिल है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 2,00,686 भारतीय कामगारों को UAE जाने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस दिया गया। मार्च 2026 तक वहां करीब 43.26 लाख भारतीय रह रहे थे। निर्माण, होटल, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वित्त और तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर हैं। मैनपावरग्रुप के 2026 के सर्वे में UAE के 56 प्रतिशत नियोक्ताओं ने जनवरी से मार्च के बीच कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बताई थी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

India Arms Exports Rise: भारत के हथियार निर्यात में बड़ा उछाल

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भारत के हथियार निर्यात में बड़ा उछाल
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यूरोप को भारत के गोला-बारूद निर्यात में बड़ी वृद्धि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप में गोला-बारूद की मांग बढ़ी है। इसी बीच भारतीय रक्षा उद्योग के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के बाद के चार वर्षों में भारत ने यूरोपीय देशों को करीब 87.2 करोड़ डॉलर यानी 872 मिलियन डॉलर के गोला-बारूद और संबंधित उत्पादों का निर्यात किया। इससे पहले के चार वर्षों में यह आंकड़ा लगभग 4.92 करोड़ डॉलर था। निर्यात में 1600 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय देशों को भारत के गोला-बारूद निर्यात में 1600 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत को यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बताया है। यह आंकड़ा यूरोपीय रक्षा बाजार में भारतीय कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत की भूमिका आंकड़ों के अनुसार, भारत मध्य और पूर्वी यूरोप के 13 देशों को गोला-बारूद और संबंधित उत्पादों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। इस समूह में भारत दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर बताया गया है। भारत के इन निर्यातों का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों को गया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
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India US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर ट्रंप का बड़ा संकेत

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर ट्रंप का बड़ा संकेत भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब हैं। ट्रंप के मुताबिक, भारत के साथ होने वाला यह करार अमेरिका के पहले किए गए व्यापार समझौतों से अलग हो सकता है। हालांकि, उन्होंने समझौते की अंतिम शर्तों या हस्ताक्षर की तारीख का खुलासा नहीं किया है। रूबियो और जयशंकर की मुलाकात में व्यापार पर चर्चा भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 20 अक्टूबर को मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते पर हुई प्रगति का स्वागत किया और वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में व्यापार के साथ रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। रूबियो ने संकेत दिया कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कुछ मुद्दों पर अभी काम किया जाना बाकी है।

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भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, रुबियो का बड़ा बयान
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, रुबियो का बड़ा बयान

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उनके मुताबिक, समझौते से जुड़े कुछ मुद्दों पर काम बाकी है और दोनों पक्ष उन्हें सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रुबियो ने जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जताई, हालांकि समझौते की औपचारिक घोषणा और हस्ताक्षर की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों और व्यापार समझौते सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित रहा। वेनेजुएला के तेल में भारत की भूमिका पर रुबियो का बयान रुबियो ने भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि भारत भारी कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता रखता है। उनके अनुसार, वेनेजुएला के तेल उत्पादन में बढ़ोतरी होने पर भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में योगदान दे सकता है। हालांकि, तेल उत्पादन बढ़ने से बाजार में आपूर्ति की कमी कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इससे पूरी कमी दूर होने की गारंटी नहीं है। तेल कारोबार में प्रतिबंधों की बाधा भी अहम अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक, भारत वेनेजुएला के तेल से जुड़ी संभावनाओं में रुचि रखता दिखाई देता है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना होगा। ऐसे कारोबार की व्यवहार्यता प्रतिबंधों, भुगतान व्यवस्था और संबंधित देशों की नीतियों पर निर्भर करेगी। इस विषय पर आगे की स्थिति संबंधित निर्णयों और आधिकारिक घोषणाओं से स्पष्ट होगी।

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