उत्तराखंड सरकार ने भानियावाला-ऋषिकेश चार लेन सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत लगभग 4,369 पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों और सभी संबंधित पक्षों से दोबारा चर्चा होने तक किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन जनता की भावनाओं और पर्यावरण की अनदेखी स्वीकार नहीं होगी। 'चिपको आंदोलन' की तर्ज पर हुआ जोरदार विरोध देहरादून के थानों वन क्षेत्र और शिवालिक एलीफेंट कॉरिडोर में हजारों पेड़ों की कटाई के विरोध में महिलाओं, युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों से लिपटकर ऐतिहासिक चिपको आंदोलन जैसी मुहिम शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने जंगलों में लगातार धरना दिया और सोशल मीडिया पर अभियान तेज कर दिया। बढ़ते जनदबाव और वायरल वीडियो के बाद सरकार को परियोजना की समीक्षा के लिए कदम पीछे खींचने पड़े। 19 किलोमीटर सड़क परियोजना पर नई समीक्षा होगी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की यह 19 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक यातायात सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है। परियोजना के लिए हजारों पेड़ों को चिन्हित किया गया था। अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सड़क के एलाइनमेंट, फ्लाईओवर या अन्य वैकल्पिक डिजाइन पर तकनीकी विशेषज्ञों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ नई समीक्षा की जाए, ताकि विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने जा रहे हैं। इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' को मौजूदा कानून के तहत विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। विधेयक पेश होने के साथ ही इस पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। वंदे मातरम्' को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 'वंदे मातरम्' को वैधानिक सुरक्षा के मामले में राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर व्यक्त भावना के अनुरूप अब इसे विधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। अपमान या गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की सजा का प्रस्ताव यदि यह विधेयक संसद से पारित होकर कानून बनता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान करने, उसके गायन में बाधा डालने या सम्मान को ठेस पहुंचाने पर तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान लागू हो सकेगा। वर्तमान में यह केवल एक प्रस्तावित कानूनी प्रावधान है और कानून बनने के बाद ही प्रभावी होगा।