किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सम्मेलन के दौरान तीनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात और बातचीत के दृश्य सामने आए। फोटो सेशन के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़े और तीनों ने हाथ मिलाकर बातचीत की। इन मुलाकातों को भारत की सक्रिय और संतुलित कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि दुनिया को अंतहीन युद्ध से आगे बढ़कर युद्ध की समाप्ति और शत्रुता रोकने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने की जरूरत पर जोर देता रहा है। पुतिन के साथ बैठक में भी प्रधानमंत्री ने शांति और मानवता के हित में संघर्ष समाप्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस संदेश को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख SCO मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी तरह के दोहरे मापदंड की जगह नहीं होनी चाहिए। मोदी ने आतंकवाद के वित्तपोषण, उसकी भर्ती और सुरक्षित पनाहगाहों से जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक और निर्णायक कार्रवाई की मांग करता रहा है। SCO जैसे बहुपक्षीय मंच पर दिया गया यह संदेश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के दौरान उन्होंने बदलते वैश्विक हालात को भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेजी से बदल रहे भू-राजनीतिक समीकरण भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा और संसाधनों की असुरक्षा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं का भी देश पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को संभावित खतरों की पहले से पहचान करने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। गृह मंत्री ने एजेंसियों से कहा कि किसी चुनौती के गंभीर संकट में बदलने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। संकट बढ़ने से पहले खतरों की पहचान पर जोर अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही पहचानने की क्षमता को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आज सुरक्षा का दायरा केवल सीमा या पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं रह गया है। वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, संसाधनों की कमी और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इन परिस्थितियों का सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को वैश्विक घटनाक्रम पर लगातार नजर रखते हुए संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि चुनौती बड़ी बनने से पहले ही उसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं। वैश्विक तनाव के घरेलू असर पर नजर गृह मंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का असर भारत तक पहुंच सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव होने से देश की जरूरतों और अर्थव्यवस्था पर दबाव बन सकता है। इसी तरह वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बड़ी बाधा का असर उद्योग, व्यापार और आम लोगों तक पहुंच सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे घटनाक्रमों को केवल विदेश नीति या आर्थिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्हें इनके संभावित आंतरिक सुरक्षा प्रभावों का भी अध्ययन करना होगा। अमित शाह ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा रणनीति को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया।