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शिक्षा..

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

शिक्षा..
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

शिक्षा..

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

शिक्षा
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत
‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत
शिक्षा
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

बहस
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल
सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल
बहस
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

“9 हजार कमाई, 12 हजार गुजारा भत्ता!”: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

विधिक समाचार
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
“9 हजार कमाई, 12 हजार गुजारा भत्ता!”: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
विधिक समाचार
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

भोपाल में MPPSC ‘SET’ या ‘सेंटिंग’?: कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल

शिक्षा..
कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल
भोपाल में MPPSC ‘SET’ या ‘सेंटिंग’?: कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल
शिक्षा..
कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल

भोपाल में MPPSC ‘SET’ या ‘सेंटिंग’?: कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल

शिक्षा
कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल
भोपाल में MPPSC ‘SET’ या ‘सेंटिंग’?: कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल
शिक्षा
कमला नेहरू स्कूल सेंटर पर खुली सील वाले प्रश्न पत्र से बवाल

UPSC CSE Result 2025:: 958 उम्मीदवारों का चयन

शिक्षा..
958 उम्मीदवारों का चयन
UPSC CSE Result 2025:: 958 उम्मीदवारों का चयन
शिक्षा..
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शिक्षा
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मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण
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बहस
नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

बहस
क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?
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मि लॉर्ड!: क्या हाई कोर्ट तक पहुंचने के रास्ते सभी के लिए समान हैं?

बहस

डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
बहस
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

बहस
जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब
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बहस
जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

शिक्षा..
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत
राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

Raghav Chadha ने निजी स्कूलों द्वारा हर साल ली जाने वाली ‘री-एडमिशन फीस’ (Re-admission Fee) को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस प्रथा को अनुचित और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। संसद में इस विषय को उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल “दोबारा प्रवेश” के नाम पर फीस लेना पूरी तरह से गलत है और इसे शिक्षा के व्यवसायीकरण का उदाहरण माना जाना चाहिए। राघव चड्ढा की प्रमुख बातें अनुचित प्रथा: अगर छात्र पहले से स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल नया एडमिशन क्यों? आर्थिक बोझ: इस फीस से माता-पिता पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ता है। जांच और रोक की मांग: सरकार से इस मनमानी पर तुरंत रोक लगाने और नियम बनाने की अपील। शिक्षा या व्यापार? बड़ा सवाल यह मुद्दा केवल फीस का नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और नैतिकता का है। आज देश के कई निजी स्कूलों में “री-एडमिशन फीस” के नाम पर हर साल हजारों रुपये वसूले जाते हैं। सवाल उठता है: अगर बच्चा पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल नया एडमिशन किस बात का? राघव चड्ढा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि: “शिक्षा सेवा होनी चाहिए, कमाई का जरिया नहीं।”

शिक्षा..

‘री-एडमिशन फीस’ पर सियासत गरम: राघव चड्ढा ने निजी स्कूलों की प्रथा को बताया गलत

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Raghav Chadha ने निजी स्कूलों द्वारा हर साल ली जाने वाली ‘री-एडमिशन फीस’ (Re-admission Fee) को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस प्रथा को अनुचित और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। संसद में इस विषय को उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल “दोबारा प्रवेश” के नाम पर फीस लेना पूरी तरह से गलत है और इसे शिक्षा के व्यवसायीकरण का उदाहरण माना जाना चाहिए। राघव चड्ढा की प्रमुख बातें अनुचित प्रथा: अगर छात्र पहले से स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल नया एडमिशन क्यों? आर्थिक बोझ: इस फीस से माता-पिता पर अनावश्यक आर्थिक दबाव पड़ता है। जांच और रोक की मांग: सरकार से इस मनमानी पर तुरंत रोक लगाने और नियम बनाने की अपील। शिक्षा या व्यापार? बड़ा सवाल यह मुद्दा केवल फीस का नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और नैतिकता का है। आज देश के कई निजी स्कूलों में “री-एडमिशन फीस” के नाम पर हर साल हजारों रुपये वसूले जाते हैं। सवाल उठता है: अगर बच्चा पहले से उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो हर साल नया एडमिशन किस बात का? राघव चड्ढा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि: “शिक्षा सेवा होनी चाहिए, कमाई का जरिया नहीं।”

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सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

बहस
चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल
सरकारी नौकरी: लाखों उम्मीदवार: चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

भारत में सरकारी नौकरी पाने का सपना हर साल करोड़ों युवा देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों आवेदन में से केवल कुछ प्रतिशत उम्मीदवार ही चयनित हो पाते हैं। इस प्रक्रिया में एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है—जब नौकरी कुछ लोगों को ही मिलती है, तो बाकी करोड़ों उम्मीदवारों से ली गई फीस का क्या होता है? और क्यों यह फीस वापस नहीं की जाती? अत्यधिक प्रतिस्पर्धा: लाखों में एक का चयन भारत में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र है। कुछ सौ पदों के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। चयन दर कई बार 1% से भी कम होती है, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या कुल कार्यबल का छोटा हिस्सा है, इससे यह साफ होता है कि अधिकांश उम्मीदवार केवल परीक्षा शुल्क भरकर ही प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। फीस संरचना: पैसा जाता कहां है? उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई फीस का उपयोग मुख्य रूप से इन कार्यों में होता है: परीक्षा आयोजन, प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, प्रशासनिक खर्च, सरकार का तर्क है कि यह फीस नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा संचालन के लिए ली जाती है।

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चंद सीटें - फीस का बोझ और रिफंड पर बड़ा सवाल

“9 हजार कमाई, 12 हजार गुजारा भत्ता!”: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

विधिक समाचार
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
“9 हजार कमाई, 12 हजार गुजारा भत्ता!”: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

भारत में तलाक और गुजारा भत्ता से जुड़े मामलों में अदालतें अक्सर महत्वपूर्ण टिप्पणियां करती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें पति की मासिक आय और पत्नी द्वारा मांगे गए मेंटेनेंस को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पति की कम आय के दावे पर संदेह जताते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति की जिम्मेदारी है। जरूरत पड़े तो उधार लेकर भी इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। क्या है पूरा मामला यह मामला एक पति-पत्नी के तलाक और गुजारा भत्ता से जुड़ा है। पति ने अदालत में दावा किया कि वह दिहाड़ी मजदूर है और उसकी रोज की मजदूरी मात्र 325 रुपये है। उसने कोर्ट को बताया कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी मासिक आय मुश्किल से 9,000 रुपये तक पहुंचती है। ऐसे में वह अपनी पत्नी को हर महीने 12,000 रुपये गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। पति ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि इतनी कम कमाई में उससे ज्यादा मेंटेनेंस देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जताया संदेह इस मामले की सुनवाई Supreme Court of India की बेंच कर रही थी, जिसमें Justice Vikram Nath और Justice Sandeep Mehta शामिल थे। बेंच ने पति के दावे पर भरोसा करने से इनकार करते हुए कहा कि आज के समय में इतनी कम आय होना असंभव लगता है। अदालत ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जो कर्मचारियों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भी कम भुगतान करती है।

विधिक समाचार
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मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव: नया नियम बना राष्ट्रीय बहस का कारण

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डीयू में ‘समता उत्सव’ के दौरान हबीब पर पानी फेंका: “ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

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“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने
“ब्राह्मणवाद जिंदाबाद” नारे के बीच दो छात्र गुट आमने-सामने

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राज्यसभा में उठा सवाल: जॉन ब्रिटस का केंद्र से जवाब तलब

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