भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए ई-मैंडेट और ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब ग्राहकों के बैंक खाते से पैसा कटने से पहले उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी और उनके पास भुगतान रोकने का विकल्प भी रहेगा। RBI का यह फैसला उन करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जिनके खाते से हर महीने EMI, OTT Subscription, Insurance Premium, SIP या बिल भुगतान अपने आप कटते हैं। अब 24 घंटे पहले मिलेगा जरूरी अलर्ट RBI के नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी recurring payment या auto debit transaction से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजना अनिवार्य होगा। इस अलर्ट में यह बताया जाएगा कि पैसा किस कंपनी या संस्था को जाएगा, कितनी रकम कटेगी, किस तारीख को कटेगी और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है। इससे ग्राहकों को पहले से जानकारी मिल जाएगी और यदि कोई गलत या अनचाहा भुगतान दिखता है तो उसे समय रहते रोका जा सकेगा। 15,000 रुपये तक बिना OTP कटेगा पैसा RBI ने recurring payments के लिए नई लिमिट तय की है। अब 15,000 रुपये तक के ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन बिना OTP या अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) के पूरे हो सकेंगे। लेकिन यदि भुगतान राशि 15,000 रुपये से अधिक है, तो ग्राहक को OTP या PIN के जरिए दोबारा मंजूरी देनी होगी। इससे बड़े भुगतान पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे और फर्जी लेनदेन पर लगाम लगेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की बड़ी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में शामिल Paytm Payments Bank Limited पर बड़ा फैसला लेते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसके बाद अब Paytm Payments Bank किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा। इस फैसले ने डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में हलचल मचा दी है और करोड़ों यूजर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। क्यों उठाया गया इतना बड़ा कदम? RBI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि Paytm Payments Bank लगातार बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर रहा था। बैंक के संचालन में गंभीर कमियां पाई गईं, जिससे ग्राहकों और आम जनता के हितों को खतरा हो सकता था। साथ ही बैंक का प्रबंधन भी नियामकीय मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। RBI ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बैंक को आगे जारी रखने का कोई सार्वजनिक हित नहीं बचा था। RBI ने बताए चार मुख्य कारण केंद्रीय बैंक ने लाइसेंस रद्द करने के पीछे चार बड़े कारण बताए हैं। पहला, बैंक का संचालन ग्राहकों के हित में सुरक्षित नहीं था। दूसरा, प्रबंधन प्रणाली कमजोर और भरोसेमंद नहीं मानी गई। तीसरा, बैंक को चालू रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। चौथा, लाइसेंस देते समय लगाई गई शर्तों का पालन नहीं किया गया।