नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह विभाग ने उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के बाद दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आंदोलन से जुड़े छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी 13 एफआईआर बंद की जाएं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस फैसले से सैकड़ों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। 13 एफआईआर बंद करने का आदेश सरकार के आदेश के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक जंतर-मंतर और नई दिल्ली क्षेत्र में दर्ज सभी 13 एफआईआर की समीक्षा कर उन्हें बंद किया जाएगा। यदि कोई छात्र इन मामलों में हिरासत या न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसके मामले की तत्काल समीक्षा कर जल्द रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध को अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला दिल्ली सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के अंतरिम आदेश के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अनावश्यक बल प्रयोग या कठोर कानूनी कार्रवाई उचित नहीं है। इसी निर्देश के अनुरूप दिल्ली सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना शुरू करने, खेलो इंडिया योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देने और ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को लागू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों को आर्थिक सहारा, स्वच्छ ऊर्जा को गति, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। PM-KISAN योजना 2030-31 तक जारी रहेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,15,614 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में DBT के माध्यम से पहुंचती है। सरकार के अनुसार, योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और अब तक किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जलाशयों पर बनेगा 5,000 MW का फ्लोटिंग सोलर नेटवर्क स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत देश के जलाशयों पर कुल 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ कम से कम 10,000 MWh क्षमता की ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पात्र और सफलतापूर्वक चालू होने वाली परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे जलाशयों की सतह का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।