भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने हालिया छात्र आंदोलनों के दौरान इस्तेमाल की जा रही भाषा और व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाले किसी भी दृष्टि से छात्र नहीं लगते। उनके अनुसार विरोध दर्ज कराने का लोकतांत्रिक अधिकार सभी को है, लेकिन मर्यादा और जिम्मेदारी का पालन भी उतना ही जरूरी है। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई। अपने संघर्ष का उदाहरण देकर युवाओं को दी सीख कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था और कभी अपने माता-पिता पर आर्थिक बोझ नहीं बनीं। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर बनने और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की। उनका कहना था कि संघर्ष और मेहनत से आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। उन्होंने युवाओं को कानून और व्यवस्था का सम्मान करने की सलाह भी दी। परिवारों पर कानूनी मामलों का बोझ बताया कंगना ने कहा कि यदि युवा हिंसक घटनाओं या कानूनी विवादों में फंसते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर उनके परिवारों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई परिवार अदालतों और वकीलों के खर्च तक वहन करने में सक्षम नहीं होते। इससे आर्थिक संकट के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। उन्होंने युवाओं से ऐसे हालात से बचने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन (कोलगेट) मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे लंबे आपराधिक मामले को पूरी तरह समाप्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उन्हें मरणोपरांत क्लीन चिट दे दी। इस फैसले के साथ लगभग एक दशक से अधिक समय से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया। अदालत ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मिली मंजूरी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सीबीआई द्वारा 2014 में दाखिल दोनों क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना कि विशेष सीबीआई अदालत के पास इन रिपोर्टों को खारिज करने और डॉ. मनमोहन सिंह को समन जारी करने का ठोस कानूनी आधार नहीं था। इस टिप्पणी के साथ निचली अदालत की कार्रवाई को अनुचित माना गया। फैसले ने जांच एजेंसी के निष्कर्षों को भी वैधता प्रदान की। तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था मामला यह विवाद 2005 में ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित था। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थीं। हालांकि सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ आपराधिक नीयत या भ्रष्टाचार के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।