कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर कड़ी नाराज़गी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि एसआईटी ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन अगस्त 2025 से अब तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एसआईटी की अनुमति पर सरकार की चुप्पी पर सवाल सोमवार (19 जनवरी, 2026) को हुई सुनवाई में एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि उसने 19 अगस्त 2025 को अभियोजन की अनुमति के लिए आवेदन भेजा था। बीएनएस की धारा 196 के तहत ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “आप पांच महीने से ज्यादा समय में कोई फैसला नहीं ले सके हैं, यह बेहद चिंताजनक है।”

भारतीय सेना बदलते युद्ध परिदृश्य के अनुरूप खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेना रेगिस्तानी इलाकों के लिए एक नई और अत्याधुनिक युद्ध इकाई ‘भैरव बटालियन’ तैयार कर रही है। यह बटालियन ड्रोन तकनीक, एडवांस्ड सेंसर, रोबोटिक सिस्टम और रेगिस्तान-अनुकूल युद्ध कौशल से लैस होगी। राजस्थान के नसीराबाद (अजमेर) में तैनात ‘भैरव बटालियन’ को हाइब्रिड वॉरफेयर और आधुनिक युद्ध तकनीकों की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। यह यूनिट आगामी 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित सेना दिवस (Army Day) परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। ड्रोन वॉरफेयर में माहिर ‘भैरव’ भैरव बटालियन की सबसे बड़ी ताकत इसके ड्रोन-प्रशिक्षित कमांडो हैं। सेना ने एक लाख से अधिक सैनिकों को ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग दी है। ये जवान दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर निगरानी, लक्ष्य पहचान, रियल-टाइम इंटेलिजेंस और सटीक हमले करने में सक्षम हैं।