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दिल्ली की महारैली को लेकर व्यापारियों की चिंता दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार, 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की महारैली आयोजित होने जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने रैली के कारण दिल्ली के व्यापार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। CTI ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चौथी बार पत्र लिखकर व्यापारियों की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। इससे पहले संगठन तीन पत्र लिख चुका है। राहुल गांधी की अपील और बाजारों की स्थिति CTI के अनुसार, राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए रैली में आने वाले लोगों से दिल्ली के बाजारों में खरीदारी करने और व्यापारियों की मदद करने की अपील की है। CTI ने इस अपील का स्वागत किया है, लेकिन संगठन का कहना है कि रैली को लेकर बने माहौल और यातायात संबंधी आशंकाओं के कारण बाजारों में कारोबार प्रभावित हो सकता है। 80 फीसदी दुकानें बंद रहने का अनुमान CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि रामलीला मैदान के आसपास करीब 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3 लाख दुकानें हैं। संगठन को मिली जानकारी के मुताबिक, इनमें से करीब 2.5 लाख दुकानें बंद रह सकती हैं। उनका दावा है कि इससे लगभग 80 फीसदी व्यापार ठप रहने की आशंका है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दुकानें बंद रहेंगी तो रैली में आने वाले लोग खरीदारी कहां करेंगे। इस दायरे में कश्मीरी गेट, मोरी गेट, जनपथ, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, सदर बाजार, अजमेरी गेट, दरियागंज, पहाड़गंज, कमला मार्केट, जामा मस्जिद, भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, किनारी बाजार, दरीबा कलां, बल्लीमारान, फतेहपुरी, तिलक बाजार, कनॉट प्लेस, पालिका बाजार और गफ्फार मार्केट जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। 'हम व्यापारी हैं, BJP एजेंट नहीं' बृजेश गोयल ने कहा कि बाजारों को बंद रखने की अपील करने वाले व्यापारी किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं हैं। उनके मुताबिक, करीब 100 बड़ी मार्केट एसोसिएशन्स ने रैली टालने की अपील की थी। CTI का कहना है कि व्यापारी किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं, बल्कि दिवाली के व्यस्त कारोबारी सीजन में अपनी रोजी-रोटी और व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में परिवहन प्रभावित होने की आशंका CTI ने रैली के आसपास करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है। संगठन के मुताबिक, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और आवाजाही बाधित हो सकती है। इससे बाजारों तक सामान पहुंचाने और वहां से दूसरे शहरों में माल भेजने में परेशानी आ सकती है। गोयल ने बताया कि नरेला, बवाना, ओखला, मायापुरी, मुंडका और उद्योग नगर समेत 56 औद्योगिक क्षेत्रों से रोजाना करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो बाजारों में सामान लेकर आते हैं। वहीं, यहां से करीब 3,000 ट्रक NCR समेत देश के अन्य हिस्सों के लिए रवाना होते हैं। CTI का दावा है कि रैली के कारण यह आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है और धनतेरस के लिए मंगाया गया सामान गोदामों में ही अटक सकता है। बाहरी शहरों से आने वाले ग्राहकों पर असर CTI के पत्र के अनुसार, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बहादुरगढ़ और झज्जर जैसे शहरों से रोजाना करीब 3 से 4 लाख ग्राहक दिल्ली के बाजारों में आते हैं। संगठन का कहना है कि इन ग्राहकों की ओर से यातायात और बाजार खुलने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। जाम और बाजार बंद रहने की आशंका के कारण ग्राहकों की संख्या घट सकती है। पार्किंग व्यवस्था को लेकर सवाल CTI चेयरमैन ने रामलीला मैदान में पार्किंग क्षमता को लेकर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक, मैदान में 200 बड़ी बसों तक की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जबकि 10 लाख लोगों के आने की स्थिति में 15,000 से 20,000 बसों, कारों और टेम्पो की जरूरत पड़ सकती है। CTI ने आशंका जताई कि इन वाहनों के कारण जेएलएन मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, अजमेरी गेट और चांदनी चौक रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

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1 नवंबर से बदल गए बैंक, टोल और पेंशन के नियम, जानें बड़े बदलाव
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1 नवंबर से लागू हुए कई बड़े वित्तीय बदलाव नवंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, पेंशन, टैक्स और टोल से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हुए हैं। इनका असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, क्रेडिट कार्ड धारकों, बैंक ग्राहकों, म्यूचुअल फंड निवेशकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय-सीमा, GST प्रक्रियाओं में बदलाव, बैंकिंग शुल्क और टोल पास से जुड़े नए प्रावधान इस महीने के प्रमुख अपडेट हैं। पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रखने के लिए पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक शाखा, आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा और डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स को ITR के लिए मिली नई तारीख असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट कराने के पात्र टैक्सपेयर्स की ITR फाइल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह छूट निर्धारित नियमों के तहत ऑडिट कराने वाले व्यवसायों, पेशेवरों और अन्य पात्र इकाइयों पर लागू है। यह विस्तार सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वालों की सामान्य समय-सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। निर्धारित शर्तों के तहत देरी से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। GST के नियमों में हुए बदलाव 1 नवंबर से GST से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव लागू किए गए हैं। इनमें बिक्री के बाद मिलने वाली छूट यानी पोस्ट-सेल डिस्काउंट और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया शामिल है। इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान बनाना और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर करना है। इससे कारोबारियों के कैश फ्लो पर भी असर पड़ सकता है। ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए आसान होगी पंजीकरण प्रक्रिया GST व्यवस्था के तहत छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए पंजीकरण और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, कई राज्यों में कारोबार करने वाले छोटे विक्रेता निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद संबंधित राज्य में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदाम को अपना मुख्य कारोबारी स्थल घोषित कर सकेंगे। इसके लिए कम से कम एक राज्य में वास्तविक कारोबारी उपस्थिति, भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी। इस व्यवस्था से लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। PNB क्रेडिट कार्ड के शुल्क में बदलाव पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर 2026 से अपने Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के कुछ शुल्कों में बदलाव किया है। बैंक के ATM से नकदी निकालने पर निकाली गई रकम का 2.5 प्रतिशत या 400 रुपये, जो भी अधिक हो, शुल्क लगेगा। अन्य घरेलू ATM से नकदी निकालने पर 2.5 प्रतिशत या 500 रुपये, जो भी अधिक हो, देना होगा। बैंक ने लेट पेमेंट फीस के स्लैब में भी बदलाव किया है। अब 500 रुपये तक के बकाया पर कोई लेट फीस नहीं होगी, जबकि 50 हजार रुपये से अधिक के बकाया पर अधिकतम 1,200 रुपये शुल्क लग सकता है। इसके अलावा, एक बिलिंग साइकिल में यूटिलिटी बिल का कुल भुगतान 50 हजार रुपये से अधिक होने पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। प्रति ट्रांजैक्शन इसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपये होगी। चेक रिटर्न और ECS या ऑटो-डेबिट फेल होने से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किए गए हैं। इंडसइंड बैंक के कुछ सेविंग अकाउंट पर लगेगा फेल ट्रांजैक्शन चार्ज इंडसइंड बैंक ने 1 नवंबर से कुछ सेविंग अकाउंट के लिए फेल ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू किया है। इसमें इंडस डिलाइट, इंडस डिजी-स्टार्ट, इंडस ऑनलाइन और इंडी के कुछ अकाउंट शामिल हैं। खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण POS ट्रांजैक्शन या बैंक के ATM से किया गया ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपये शुल्क लगेगा। इसके अलावा, वित्तीय कारणों के अलावा अन्य वजहों से चेक रिटर्न होने पर प्रति चेक 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इन शुल्कों पर GST अलग से लागू होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान होंगे डिफॉल्ट विकल्प सेबी के अनुसार, 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प बनाए जा रहे हैं। निवेशकों को रेगुलर प्लान चुनने पर उसके अधिक एक्सपेंस रेशियो की जानकारी दी जाएगी। डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होता, इसलिए इनका खर्च आमतौर पर रेगुलर प्लान से कम रहता है। निवेश करते समय दोनों विकल्पों के खर्च और सुविधाओं को समझना जरूरी है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को वार्षिक पास टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए स्थानीय वार्षिक पास की सुविधा में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, वैध FASTag वाले निजी वाहन मालिक टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो निर्धारित शर्तों के तहत वार्षिक पास ले सकते हैं। यदि टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है तो सालाना शुल्क 1,500 रुपये और शहर के अंदर होने पर 3,000 रुपये होगा। यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य रहेगा। क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम और सर्विस रोड वाले कुछ हाईवे पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

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Global Jobs for Indians: दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

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दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग
Global Jobs for Indians: दुनिया के 6 देशों में भारतीय कामगारों की मांग

विदेशों में भारतीय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर दुनिया के कई देशों में भारतीय कामगारों और पेशेवरों की मांग बनी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब में अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में बताया था कि जर्मनी को हर साल कम से कम 90 हजार भारतीय कर्मचारियों की जरूरत है। इसके बाद अन्य देशों में भारतीयों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। अमेरिका में 71 लाख से ज्यादा पद खाली अमेरिका में अगस्त 2026 में करीब 71 लाख नौकरियां खाली थीं। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, जुलाई में यह संख्या 73.35 लाख थी। भारतीय पेशेवरों के लिए तकनीक, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शोध जैसे क्षेत्रों में अवसर हैं। H-1B वीजा के जरिए भी विदेशी पेशेवर वहां काम करते हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में मंजूर H-1B याचिकाओं में 71 प्रतिशत भारतीय मूल के लोगों की थीं। ब्रिटेन में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली ब्रिटेन में मई से जुलाई 2026 के बीच करीब 7.07 लाख पद खाली थे। स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक देखभाल और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की जरूरत बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में भारतीय नागरिकों के नाम पर ब्रिटेन में करीब 10.29 लाख नौकरियां दर्ज थीं। यह किसी भी विदेशी नागरिकता वाले समूह का सबसे बड़ा आंकड़ा था। एक साल में भारतीयों की नौकरियों की संख्या में 54,200 की बढ़ोतरी हुई। कनाडा में विदेशी कामगारों के लिए 2.30 लाख का लक्ष्य कनाडा ने 2026 में अस्थायी विदेशी कामगारों के लिए कुल 2.30 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत 1.70 लाख और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत 60 हजार लोगों के आने का लक्ष्य शामिल है। यह संख्या दुनिया के सभी देशों के कामगारों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए नहीं। कनाडा में स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण, खेती और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं। रूस में 70 हजार भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहमति रूस में निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय कुशल कामगारों की मांग बढ़ रही है। 3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया कि रूस इस साल करीब 70 हजार भारतीय कुशल कामगारों को लेने पर सहमत हुआ है। दिसंबर 2025 में भारत और रूस के बीच श्रमिकों की आवाजाही को लेकर समझौता भी हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, 2025 के अंत तक रूस में 70 से 80 हजार भारतीय काम कर रहे थे। UAE में 2025 में दो लाख से ज्यादा भारतीयों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस संयुक्त अरब अमीरात भारतीय कामगारों के लिए प्रमुख रोजगार केंद्रों में शामिल है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 2,00,686 भारतीय कामगारों को UAE जाने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस दिया गया। मार्च 2026 तक वहां करीब 43.26 लाख भारतीय रह रहे थे। निर्माण, होटल, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वित्त और तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर हैं। मैनपावरग्रुप के 2026 के सर्वे में UAE के 56 प्रतिशत नियोक्ताओं ने जनवरी से मार्च के बीच कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बताई थी।

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IDBI Bank Sale Row: सीतारमण बोलीं- बैंक को सुधारने में लगाए 25 हजार करोड़

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सीतारमण बोलीं- बैंक को सुधारने में लगाए 25 हजार करोड़
IDBI Bank Sale Row: सीतारमण बोलीं- बैंक को सुधारने में लगाए 25 हजार करोड़

IDBI बैंक की बिक्री को लेकर सियासी बयानबाजी तेज IDBI बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से जुड़ी कंपनी को 52,878 करोड़ रुपये में बेचने के फैसले पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की विनिवेश नीति पर सवाल उठाते हुए बैंक कर्मचारियों के समर्थन की बात कही। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब एनडीए सरकार को IDBI बैंक मिला था, तब उसकी वित्तीय स्थिति खराब थी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बैंक के पुनरुद्धार के लिए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी लगाई। सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल की बैंकिंग व्यवस्था पर उठाए सवाल राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शासनकाल की बैंकिंग व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रभावशाली कारोबारियों को राजनीतिक संपर्कों के आधार पर कर्ज दिए जाते थे, जबकि आम नागरिकों के लिए कड़े नियम लागू होते थे। वित्त मंत्री ने इसे 'फोनबुक और रूलबुक' की व्यवस्था बताते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक दबाव में कर्ज देने की व्यवस्था समाप्त की गई है। किंगफिशर, वीडियोकॉन और ABG शिपयार्ड के कर्जों का किया जिक्र वित्त मंत्री ने IDBI बैंक के पुराने फंसे हुए कर्जों का उल्लेख करते हुए किंगफिशर, वीडियोकॉन, ABG शिपयार्ड और विनसम जैसी कंपनियों के नाम लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों को दिए गए कर्ज बैंक के लिए नुकसान का कारण बने। सीतारमण के अनुसार, एनडीए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी डालकर बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद की। उन्होंने कहा कि बैंक अब विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने सरकार की विनिवेश नीति पर उठाए सवाल इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में IDBI जैसे बैंक देश के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार के दौर में सरकारी संस्थानों की हिस्सेदारी बेचने पर जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों के समर्थन में भी बयान दिया और उनके आंदोलन के साथ खड़े रहने की बात कही।

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