केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता

कितनी मिलेगी गारंटीड पेंशन
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के आधार पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती है।
19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, जिससे यह देश की सबसे लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल हो चुकी है।

MSME सेक्टर के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ की मदद
कैबिनेट ने MSME सेक्टर को मजबूती देने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता देने को भी मंजूरी दी है। यह राशि तीन चरणों में दी जाएगी—
2025-26: ₹3,000 करोड़,
2026-27: ₹1,000 करोड़,
2027-28: ₹1,000 करोड़,

सस्ते कर्ज से बढ़ेगा उद्योग और रोजगार
इस पूंजी सहायता से सिडबी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वह MSME सेक्टर को ज्यादा मात्रा में सस्ता कर्ज उपलब्ध करा सकेगा। सरकार के अनुसार, इससे सिडबी की मदद पाने वाले MSME की संख्या 76.26 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ तक पहुंच सकती है।

1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा होने का अनुमान
सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से करीब 1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, क्योंकि औसतन हर MSME लगभग 4 लोगों को रोजगार देता है। इससे स्टार्टअप्स, डिजिटल लोन, बिना गारंटी वाले कर्ज और वेंचर डेट को भी बढ़ावा मिलेगा।

समावेशी और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर भारत
अटल पेंशन योजना के विस्तार से करोड़ों लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जबकि सिडबी को दी गई इक्विटी सहायता से MSME सेक्टर को मजबूती, सस्ता कर्ज और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इन फैसलों को ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।