प्रयागराज माघ मेला 2026: प्रशासन बनाम संत परंपरा का टकराव

प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा को नुकसान का आरोप
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मेला प्रशासन का नोटिस उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक सम्मान और आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में प्रशासन का हस्तक्षेप न्यायालय की गरिमा को चुनौती देने जैसा है।

अवमानना न्यायालय अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया, तो अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 और संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुराने विवाद और जाली दस्तावेज का आरोप
इस मामले में अन्य तीन शंकराचार्यों द्वारा उठाए गए पुराने विवाद का भी जिक्र है। आरोप है कि 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अंतरिम आवेदन के साथ कथित रूप से जाली दस्तावेज लगाए गए थे, जिनके जरिए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई।

द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद का बयान
द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिखा और गंगा स्नान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने गंगा स्नान में बाधा को गौ हत्या के समान पाप बताया और इसे सत्ता का अहंकार करार दिया।

वीडियो वायरल, पुलिस पर गंभीर आरोप
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा शिष्यों की जटा पकड़कर घसीटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घटना के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसमें कई संत-महात्मा शामिल हुए।

शंकराचार्य कौन तय करेगा?
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया कि क्या अब प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की मान्यता शंकराचार्य परंपरा तय करती है, न कि सरकार या प्रशासन।

सुप्रीम कोर्ट तक फिर पहुंच सकता है मामला
अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि मेला प्रशासन नोटिस वापस नहीं लेता, तो यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और कानूनी लड़ाई और तेज होने की संभावना है।