‘न्यू इंडिया’ में विकास या लंबी कतारों का जाल?: आम आदमी की जिंदगी का कड़वा सच

रात में भी राहत नहीं: गैस सिलेंडर के लिए कतार

दिन खत्म होता है, लेकिन इंतज़ार नहीं। गैस सिलेंडर लेने के लिए भी लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। यह स्थिति खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है।

नोटबंदी से महामारी तक: कतारों का इतिहास

नोटबंदी के दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लंबी लाइनें आज भी लोगों के ज़हन में ताजा हैं।

इसके बाद कोविड-19 महामारी के समय भी राशन, दवाइयों और वैक्सीनेशन के लिए कतारें देखने को मिलीं।

हर संकट में आम जनता को सिर्फ इंतज़ार ही मिला।

डिजिटल इंडिया का दावा: क्या सच में खत्म हुई लाइनें?

डिजिटल इंडिया के तहत दावा किया गया कि सेवाएं ऑनलाइन होकर आसान होंगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि सिस्टम की तकनीकी खामियों और जागरूकता की कमी के कारण लोग आज भी लाइन में खड़े हैं।

क्या ‘लाइन लगाओ योजना’ बन गई है हकीकत?

सोशल मीडिया पर अब लोग मज़ाक में इसे ‘लाइन लगाओ योजना’ कहने लगे हैं। हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए लाइन में लगना क्या अब सिस्टम का स्थायी हिस्सा बन गया है?

विकास या मजबूरी: असली सवाल

क्या यह सब विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है या आम आदमी की बेबसी? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक ‘लाइन में लगा भारत’ एक कड़वी सच्चाई बना रहेगा।

बदलाव की जरूरत

अगर ‘न्यू इंडिया’ को सच में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ बड़े-बड़े दावों से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर सुधार से होगा। लंबी कतारों को खत्म करना ही असली विकास की पहचान बनेगा।