इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती: बैंकिंग सिस्टम को दिया बड़ा संदेश
Trapti Tanwar
0 सेकंड पहलेKya koi aur khabar bhi aane wali hai is topic par?
Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने बैंक खातों को मनमाने तरीके से फ्रीज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए Indian Overseas Bank
पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैंक का कार्य ग्राहकों के धन का संरक्षण करना है, न कि स्वयं जांच एजेंसी बनकर खातों पर कार्रवाई करना। कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर यह राशि खाताधारक को अदा की जाए।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला ‘मैसर्स एसए एंटरप्राइजेज’ नामक कंपनी से जुड़ा है, जो मछली पालन से संबंधित मशीनरी के कारोबार में सक्रिय है। याचिका के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को कंपनी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से 23 लाख रुपये जमा हुए थे। बैंक ने इस लेन-देन को संदिग्ध मानते हुए खाते को फ्रीज कर दिया।
बैंक का तर्क था कि खाता खोलते समय कंपनी ने अपनी वार्षिक आय केवल 5.76 लाख रुपये बताई थी, ऐसे में इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन संदेह पैदा करता है। इसी आधार पर बैंक ने ‘मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम’ यानी PMLA के प्रावधानों का हवाला देते हुए अकाउंट पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने बैंक को लगाई फटकार
न्यायमूर्ति Shekhar B. Saraf और न्यायमूर्ति Avadhesh Kumar Chaudhary की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बैंक किसी व्यक्ति या कंपनी के धन के स्रोत की जांच स्वयं नहीं कर सकता। अदालत ने साफ किया कि जब तक पुलिस, ईडी या सीबीआई जैसी सक्षम जांच एजेंसियों की ओर से कोई औपचारिक आदेश न मिले, तब तक बैंक अपने स्तर पर खाते फ्रीज नहीं कर सकता।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में खाता किसी साइबर अपराध या सरकारी जांच एजेंसी के निर्देश पर फ्रीज नहीं किया गया था, बल्कि बैंक ने खुद को जांच एजेंसी मानते हुए यह कदम उठाया। अदालत ने इसे गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्ति बताया।
“मनमाने तरीके से खाते फ्रीज करना खतरनाक ट्रेंड”
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना पर्याप्त आधार के खातों को फ्रीज करने से खाताधारकों के व्यापारिक कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इससे न केवल कारोबार ठप हो सकता है, बल्कि संबंधित व्यक्ति या कंपनी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बैंक एक ट्रस्टी की भूमिका में होता है और उसे ग्राहकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने से पहले कानूनन उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा कानूनी संदेश
यह फैसला बैंकिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों में अधिक सावधानी बरतेंगे और बिना जांच एजेंसी के निर्देश के किसी भी ग्राहक के खिलाफ कार्रवाई करने से बचेंगे।
ग्राहकों के अधिकारों पर कोर्ट की मजबूत टिप्पणी
अदालत की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देशभर में साइबर फ्रॉड और संदिग्ध लेन-देन के नाम पर कई बैंक खातों को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी ग्राहक के मौलिक आर्थिक अधिकारों को केवल संदेह के आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता।
