पासपोर्ट नहीं, तो नागरिकता का सबूत क्या: MEA के बयान के बाद देशभर में छिड़ी बड़ी बहस
Krishna Yadav
0 सेकंड पहलेAam janta ka kya hoga? Koi nahi socha inke baare mein.
Ritika Ghosh
0 सेकंड पहलेYeh mamla sabke saath ho sakta hai, jaagrukata zaroori.
Vivaan Gupta
0 सेकंड पहलेYeh mudda rajneeti se upar hai, insaniyat ki baat hai.
Shruti Bajpai
0 सेकंड पहलेHum is cause ke saath hain!
Dhruv Bhatt
6 घंटे पहलेYeh mamla sabke saath ho sakta hai, jaagrukata zaroori.
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के एक हालिया स्पष्टीकरण के बाद देशभर में नागरिकता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज (Travel Document) है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी नागरिकता के निर्णायक प्रमाण नहीं हैं, तो आखिर भारतीय नागरिकता साबित कैसे की जाएगी।
पासपोर्ट पर MEA के बयान से क्यों बढ़ा विवाद?
14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पासपोर्ट विदेश यात्रा और पहचान के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन यह अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों ने सवाल उठाए कि पासपोर्ट पर राष्ट्रीयता "Indian" लिखी होती है, फिर इसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा।
राजनीतिक नेताओं और कई सामाजिक हस्तियों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले विस्तृत सत्यापन और पुलिस जांच की प्रक्रिया होती है, ऐसे में इसे नागरिकता से अलग करना लोगों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है।
आधार, पैन और वोटर आईडी की कानूनी स्थिति क्या है?
कानूनी दृष्टि से आधार कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण माना जाता है, नागरिकता का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि आधार का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता।
इसी प्रकार पैन कार्ड आयकर से जुड़ा दस्तावेज है, जिसे विदेशी नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी केवल वाहन चलाने की अनुमति का प्रमाण है। वहीं वोटर आईडी मतदान अधिकार से जुड़ा दस्तावेज है, हालांकि इसे बनवाने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने की घोषणा करनी होती है।
नागरिकता साबित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
विशेषज्ञों के अनुसार भारत में अभी ऐसा कोई एकल दस्तावेज नहीं है जिसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के आधार पर होता है।
नागरिकता साबित करने में जन्म की तारीख, जन्म स्थान, माता-पिता की नागरिकता, पारिवारिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य सरकारी अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने पूर्व में यह भी कहा था कि जन्म और जन्मस्थान से जुड़े दस्तावेज नागरिकता निर्धारण में अहम माने जा सकते हैं।
नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है?
भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख आधार जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण (Naturalisation) हैं। समय-समय पर हुए संशोधनों के बाद जन्म आधारित नागरिकता के नियमों को अधिक सख्त बनाया गया है।
1987 और 2003 के संशोधनों के बाद केवल भारत में जन्म लेना पर्याप्त नहीं माना गया। कई मामलों में माता-पिता की नागरिकता और कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता से जुड़े रिकॉर्ड नागरिकता निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं।
नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी किसकी?
फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो उसे स्वयं अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। सुप्रीम Court भी कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि नागरिकता से जुड़े आवश्यक तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होती है।
क्या भविष्य में मिलेगा एकल नागरिकता प्रमाण पत्र?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एकल दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) या किसी एकीकृत पहचान व्यवस्था के जरिए नागरिकता प्रमाणन की अलग व्यवस्था विकसित की जा सकती है। फिलहाल नागरिकता का निर्धारण विभिन्न दस्तावेजों, रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट, आधार, पैन या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। भारतीय नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम, जन्म संबंधी रिकॉर्ड, माता-पिता की नागरिकता और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। यही वजह है कि नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज के बजाय कई प्रमाणों का महत्व माना जाता है।
