व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर सरकार की रोक: Meta को केंद्र सरकार का सख्त नोटिस
Ananya Sharma
0 सेकंड पहलेTechnology ke is new era mein India aage hai.
Tanya Bajaj
0 सेकंड पहलेNaye zamane ki nai technology — sab samjhein, sab apnayein.
Riya Jain
0 सेकंड पहलेTech world mein itna bada change aane wala hai.
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने इस फीचर के रोलआउट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनी से इस फीचर से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी मांगी है। यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मामले पर आगे की समीक्षा जारी रहेगी।
Meta को भेजा आधिकारिक नोटिस
सरकार ने व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी Meta को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कंपनी से तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। सरकार यह जानना चाहती है कि नया फीचर किस प्रकार काम करेगा और इसका उपयोगकर्ताओं की निजता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संबंधित तकनीकी और कानूनी पहलुओं की भी जानकारी मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
यूजरनेम फीचर पर उठे सवाल
व्हाट्सएप का नया यूजरनेम फीचर मोबाइल नंबर साझा किए बिना संपर्क बनाने की सुविधा देने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा था। हालांकि सरकार ने इस फीचर के प्राइवेसी और सुरक्षा प्रभावों को लेकर सवाल उठाए हैं। मंत्रालय इस बात की जांच करना चाहता है कि इससे किसी प्रकार का साइबर जोखिम तो नहीं बढ़ेगा। विशेषज्ञों की राय भी ली जा सकती है। अंतिम निर्णय समीक्षा के बाद लिया जाएगा।
प्राइवेसी को लेकर बढ़ी चिंता
सरकार का कहना है कि किसी भी नए डिजिटल फीचर को लागू करने से पहले उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी कारण मंत्रालय ने कंपनी से विस्तृत तकनीकी जानकारी मांगी है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। नियमों के अनुरूप ही नए फीचर को अनुमति दी जाएगी। जांच पूरी होने तक रोलआउट पर रोक रहेगी।
तीन दिन में देना होगा जवाब
MeitY ने Meta को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। कंपनी से फीचर की कार्यप्रणाली, डेटा सुरक्षा व्यवस्था और संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण मांगा गया है। सरकार सभी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद आगे का निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त जानकारी भी मांगी जा सकती है। फिलहाल मंत्रालय पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।
टेक कंपनियों पर बढ़ी निगरानी
डिजिटल सेवाओं और नए फीचर्स को लेकर सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भी बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म के नए अपडेट नियामकीय समीक्षा के दायरे में रह सकते हैं। सरकार का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, डेटा संरक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर पर अंतिम फैसला कंपनी के स्पष्टीकरण और सरकारी समीक्षा के बाद लिया जाएगा। इस मामले पर तकनीकी क्षेत्र की भी नजर बनी हुई है।
