कर्नाटक में हिजाब, जनेऊ और पगड़ी को मिली अनुमति: कॉलेजों में भगवा शॉल वितरण से फिर छिड़ी नई बहस

शिक्षा मंत्री ने बताया फैसले का उद्देश्य
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां छात्रों को समानता, गरिमा, भाईचारा, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि सभी धर्मों और परंपराओं के प्रति समान सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार है।

स्कूलों और कॉलेजों को दिए गए विशेष निर्देश
सरकार ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि धार्मिक प्रतीकों के आधार पर किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न किया जाए। किसी छात्र को केवल धार्मिक पहचान के कारण कक्षा, परीक्षा या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी छात्र को धार्मिक प्रतीक पहनने या हटाने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पुराने नियम रहेंगे लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि NEET, JEE और अन्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा और पहचान से जुड़े ड्रेस कोड नियम पहले की तरह प्रभावी रहेंगे। नया आदेश केवल नियमित शैक्षणिक गतिविधियों और संस्थानों की यूनिफॉर्म नीति से संबंधित है।

सोशल मीडिया पर बंटी राय
कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इससे शैक्षणिक परिसरों में एकरूपता और तटस्थता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल यह मुद्दा समानता, धार्मिक पहचान और शिक्षा व्यवस्था के संतुलन पर व्यापक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है।

कर्नाटक सरकार का नया आदेश शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को लेकर बहस जारी है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शैक्षणिक संस्थान इस नीति को किस प्रकार लागू करते हैं और इसका छात्रों के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।