मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया मांग पत्र: भोपाल में गरीब परिवारों की आवासीय मल्टियों की समस्या
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भोपाल में गरीबी रेखा के अंतर्गत आवंटित शासकीय एवं नगर निगम आवासीय मल्टियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। इस ज्ञापन में क्षेत्र के निवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में आवासीय मल्टियों की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।
ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख मांगें
- आवासीय मल्टियों की छतों पर निःशुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएं, ताकि बिजली बिल का भार कम हो।
- मल्टियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे रहवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- बीपीएल परिवारों को आवंटित मकानों को ऋणमुक्त कर स्थायी स्वामित्व प्रदान किया जाए।
- भवनों की मरम्मत, पेंटिंग, सीवेज, पाइपलाइन और टंकियों का नियमित रखरखाव नगर निगम द्वारा कराया जाए।
- सीवर और नालियों की नियमित सफाई, समय-समय पर फॉगिंग एवं कीटनाशक छिड़काव कराया जाए, ताकि बीमारियों की रोकथाम हो सके।
- पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम एवं रहवासियों की संयुक्त जांच समिति का गठन किया जाए।
- प्रत्येक बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से चालू रखी जाए।
- क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाए।
- सभी आवासीय मल्टियों में शिकायत बॉक्स एवं हेल्पलाइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि नागरिक अपनी समस्याएं आसानी से दर्ज करा सकें।
- क्षेत्र को आदर्श आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं मोहल्ला समिति की उपस्थिति में नियमित निरीक्षण कराया जाए।
जनहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र अमल किया जाता है तो हजारों परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर जीवन-यापन का वातावरण मिल सकेगा। क्षेत्रवासियों ने शासन और नगर निगम से जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा
ज्ञापन में वार्ड क्रमांक 10 ईदगाह हिल्स क्षेत्र को एक आदर्श आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि शासन उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा।