
Cyber security: RBI ने बढ़ाई बैंकिंग सुरक्षा
भुवनेश्वर : देश में डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ा है। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार ने बैंकिंग सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में RBI के नए डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में बना नया डेटा सेंटर ओडिशा के जटनी स्थित इन्फो वैली-II में यह नया परिसर बनाया गया है। करीब 18.55 एकड़ में फैले इस परिसर में चार अलग-अलग डेटा सेंटर हैं। इसे Tier IV प्रमाणन मिला है, जो बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट काम करने की क्षमता को दर्शाता है। यहां RTGS और NEFT जैसी महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा डेटा और सिस्टम संचालित किए जाएंगे। इससे डिजिटल भुगतान सेवाओं को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा की मिलेगी ट्रेनिंग इस परिसर में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है। यहां RBI के कर्मचारियों के साथ दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।इस प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य साइबर हमलों को पहचानने और उनसे निपटने के लिए विशेषज्ञ तैयार करना है। AI से बढ़ रही साइबर ठगी की चुनौती आज साइबर अपराधी AI की मदद से फर्जी मैसेज, नकली वीडियो और ऑनलाइन ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम के लिए इन खतरों को समय रहते पहचानना जरूरी हो गया है। AI की मदद से बैंक संदिग्ध लेनदेन और धोखाधड़ी के पैटर्न को जल्दी पहचान सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आधुनिक तकनीक के साथ प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी जरूरत है। क्वांटम-सेफ बैंकिंग पर जोर भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग से मौजूदा डेटा सुरक्षा तकनीकों के सामने नई चुनौतियां आ सकती हैं। इसे देखते हुए भारत क्वांटम-सेफ बैंकिंग तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। C-DAC और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इससे बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने की तैयारी RBI और सरकार का यह कदम देश की डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नए डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसे खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।
स्कूल-कॉलेज से गांवों तक पहुंचा साइबर सुरक्षा का संदेश मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन ठगी और दूसरे साइबर अपराध आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इसी को देखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत अक्टूबर में प्रदेशभर में अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, व्यापारियों और आम नागरिकों तक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार का संदेश पहुंचाया गया। अभियान में साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हुईं जागरूकता गतिविधियां मध्यप्रदेश पुलिस ने अभियान को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा। संभाग, जोन, जिला, तहसील, अनुभाग और थाना स्तर के साथ ग्राम पंचायतों तक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, पंचायत, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, पेट्रोल पंप और शासकीय कार्यालयों को भी इससे जोड़ा गया। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से भी लोगों तक साइबर सुरक्षा के संदेश पहुंचाए गए। 1930 हेल्पलाइन और पोर्टल पर शिकायत की जानकारी दी अभियान का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराध होने पर शिकायत दर्ज कराने के सही माध्यमों की जानकारी देना रहा। पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in का प्रचार किया। राज्य साइबर पुलिस की ओर से तैयार जागरूकता स्टैंडी और प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई, ताकि लोगों को शिकायत के आधिकारिक माध्यमों की जानकारी मिल सके। पुलिस ने नागरिकों को बताया कि ऑनलाइन वित्तीय ठगी होने पर बिना देर किए 1930 पर संपर्क करना चाहिए। इसके साथ ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना भी जरूरी है। शिकायत के दौरान बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, लेनदेन का विवरण, संदेश और उपलब्ध स्क्रीनशॉट जैसे प्रमाण सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी सहित मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े कई तरह के साइबर अपराधों की शिकायत की जा सकती है। विद्यार्थियों को फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी से किया सावधान युवाओं और विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान, कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्विज, शपथ, चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिताओं के जरिए भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को बताया गया कि अनजान लिंक पर क्लिक करना, बिना जांचे मोबाइल ऐप डाउनलोड करना और किसी अनजान व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है। ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी और अन्य निजी विवरण किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी गई। सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित रखने और इंटरनेट का सावधानी से इस्तेमाल करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया से रेडियो और सिनेमा हॉल तक प्रचार साइबर सुरक्षा का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और शासकीय विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों पर फोटो, वीडियो, ऑडियो, बैनर, पर्चे और सलाह साझा की गई। स्थानीय सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रसिद्ध हस्तियों को भी अभियान से जोड़ा गया। आकाशवाणी, एफएम चैनल, दूरदर्शन और स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से जागरूकता संदेश, वीडियो, जिंगल और बातचीत के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। सिनेमा हॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी साइबर सुरक्षा से जुड़े पोस्टर और वीडियो दिखाए गए। अभियान के दौरान CyberDost के संदेशों के जरिए भी नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की जानकारी दी गई। नवरात्रि पंडालों और सार्वजनिक आयोजनों में भी पहुंचा संदेश पुलिस ने बड़े जनसमूह तक पहुंचने के लिए नवरात्रि उत्सव और दूसरे सार्वजनिक आयोजनों का भी उपयोग किया। पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर के माध्यम से साइबर सुरक्षा संबंधी संदेश और जिंगल सुनाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झांकियों, नाटकों और रंगोली के जरिए ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए गए। पुलिस अधिकारियों, सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रसिद्ध लोगों के वीडियो संदेश तथा रील्स भी प्रसारित किए गए। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा की जानकारी को औपचारिक कार्यक्रमों से आगे बढ़ाकर आम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत और व्यवहार का हिस्सा बनाना रहा। रैली, दौड़ और नुक्कड़ नाटकों से किया जागरूक अभियान के तहत साइबर जागरूकता दौड़, मैराथन और रैलियां आयोजित की गईं। व्यस्त बाजारों, हाट-बाजारों, शॉपिंग मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्टैंडी, पोस्टर और पर्चे लगाए गए। नुक्कड़ नाटकों और जनसंवाद के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों के सामान्य तरीकों और उनसे बचने के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई। बैंकों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसे स्थानों को भी अभियान से जोड़ा गया। इन जगहों पर अलग-अलग आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यहां जागरूकता सामग्री लगाने और सीधे संवाद करने से अधिक नागरिकों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। साइबर चौपाल और मुनादी से गांवों तक पहुंची पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए ग्राम पंचायतों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों, राशन वितरण केंद्रों, कृषि उपज मंडियों, हाट-बाजारों और धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम किए गए। ग्राम सभाओं और साइबर चौपाल के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों की जानकारी दी। इस काम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय कर्मचारियों की मदद भी ली गई। गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर नागरिकों को 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in के बारे में बताया गया। इससे उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचाने का प्रयास हुआ, जो सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों का नियमित इस्तेमाल नहीं करते। पहले भी चलाए जा चुके हैं सेफ क्लिक अभियान मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर जागरूकता पहल पहले भी अलग-अलग चरणों में सामने आ चुकी है। फरवरी 2025 में प्रदेश के सभी जिलों में ‘सेफ क्लिक’ अभियान चलाया गया था। इसके तहत स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई थी। दतिया पुलिस सहित अलग-अलग जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, पर्चा वितरण और 1930 हेल्पलाइन के प्रचार की गतिविधियां हुई थीं। इसके बाद 2026 में ‘सेफ क्लिक 2.0’ अभियान भी चलाया गया। जुलाई 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 15 दिन के इस अभियान में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था। भोपाल में स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बैंक, होटल, अस्पताल, न्यायालय और आवासीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अक्टूबर का अभियान इसी तरह की गतिविधियों को प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा सकता है।
मासिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जेएसजीएस पब्लिक स्कूल, तिसही और राशमी में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को साइबर अपराधों को रोकना तथा आमजन को साइबर क्राइम के प्रति सजग करना था। कार्यशाला के दौरान पुलिस टीम ने सभी को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक के खतरों और बिना सोचे-समझे ओटीपी (OTP) साझा करने के जोखिमों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही, सोशल मीडिया सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई और जरूरत पड़ने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की गई। प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में कानूनी जागरूकता: पॉक्सो एक्ट की मिली विस्तृत जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के अध्यक्ष दीपक कुमार के आदेश तथा डीएलएसए के सचिव सह न्यायिक पदाधिकारी ललन कुमार रजक के निर्देश पर बुधवार को शहर के प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिकार मित्र मोहन कुमार ने छात्राओं को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विशेष कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को हर प्रकार के यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
भारत में डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हाल के महीनों में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम और फेक सिम कार्ड रैकेट जैसे मामलों ने आम नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। इन साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य पुलिस विभाग और साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: डर पैदा कर ठगे जा रहे लाखों रुपये साइबर अपराधी खुद को पुलिस, CBI, ED, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद वे दावा करते हैं कि पीड़ित के नाम पर कोई अवैध पार्सल या वित्तीय अपराध दर्ज हुआ है और उसे "डिजिटल अरेस्ट" कर लिया गया है। मानसिक दबाव और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पीड़ित से लाखों रुपये ट्रांसफर करवाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर पूछताछ कर धनराशि जमा कराने का निर्देश नहीं देती। ऐसे कॉल आने पर घबराने के बजाय संबंधित विभाग या स्थानीय पुलिस से पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है। पार्ट-टाइम जॉब और ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम में फंस रहे युवा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घर बैठे कमाई, यूट्यूब वीडियो लाइक करने, होटल रेटिंग देने या विदेशी मुद्रा (Forex) ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने जैसे आकर्षक ऑफर देकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। शुरुआत में छोटी रकम देकर विश्वास जीतने के बाद बड़ी राशि निवेश करवाकर ठगी की जाती है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश या नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले संबंधित कंपनी की वैधता की जांच अवश्य करें। "गारंटीड रिटर्न" या "100% मुनाफा" का दावा करने वाली योजनाओं से हमेशा सतर्क रहें।



