इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने साइबर अपराध को साइलेंट वायरस की तरह तेजी से फैलने वाला बताया है। अदालत के मुताबिक फिशिंग, रैनसमवेयर और डेटा ब्रीच जैसे अपराध सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं हैं। इनसे समाज के भरोसे, सुरक्षा और विकास पर भी गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्त न्यायिक कार्रवाई की जरूरत बताई है। अदालत की टिप्पणी को साइबर सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नैनीताल बैंक सर्वर हैकिंग का मामला यह मामला साल 2024 में नैनीताल बैंक के आईटी सर्वर को कथित तौर पर हैक किए जाने से जुड़ा है। जांच के अनुसार साइबर अपराधियों ने बैंक के सिस्टम में सेंध लगाकर करीब 16.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में आरोपी शहवेज के खिलाफ गंभीर साइबर अपराध के आरोप लगाए गए हैं। बैंक के डिजिटल सिस्टम और वित्तीय लेनदेन को निशाना बनाकर कथित तौर पर बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। मामले की जांच के दौरान साइबर अपराध की गंभीरता और उसके व्यापक प्रभाव सामने आए। इसी मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट में दूसरी बार जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नैनीताल बैंक साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी शहवेज की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और कथित अपराध के व्यापक प्रभाव को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने माना कि इस तरह के डिजिटल अपराधों से आम लोगों और संस्थानों के बीच डिजिटल व्यवस्था को लेकर भरोसा प्रभावित होता है। अदालत ने तकनीकी विकास के साथ बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत पर भी जोर दिया। जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने साइबर अपराध के खिलाफ सख्त न्यायिक रुख का संकेत दिया। इस फैसले को डिजिटल वित्तीय अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साइबर ठगी के मामले लगातार नए तरीकों के साथ सामने आ रहे हैं। अब ठग बैंक अधिकारी, आरबीआई कर्मचारी या कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने के लिए उकसा रहे हैं। इसके बाद AnyDesk, TeamViewer जैसे रिमोट एक्सेस ऐप या WhatsApp स्क्रीन शेयरिंग के जरिए मोबाइल की गतिविधियों पर नजर रखकर बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। पहले डराते हैं, फिर ऐप डाउनलोड करवाते हैं स्क्रीन शेयरिंग स्कैम की शुरुआत आमतौर पर एक फर्जी फोन कॉल से होती है। ठग दावा करता है कि बैंक खाते, कार्ड, केवाईसी या किसी सेवा में समस्या है और उसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। समस्या के समाधान के बहाने पीड़ित को AnyDesk, TeamViewer या किसी अन्य रिमोट एक्सेस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। कई मामलों में WhatsApp वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयरिंग का सहारा लेकर भी भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। स्क्रीन शेयर होते ही दिख सकती है निजी जानकारी जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मोबाइल की स्क्रीन अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करता है, फोन पर दिखाई देने वाली गतिविधियां साइबर ठगों के लिए नजर आने लगती हैं। ठग बैंकिंग ऐप खोलने, लॉगिन करने या किसी कथित वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कह सकता है। इस दौरान स्क्रीन पर दिखाई देने वाला OTP, PIN, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी उसके हाथ लग सकती है।