बाल विवाह पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून: शरिया नहीं, केंद्रीय कानून होंगे प्रभावी: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) और POCSO अधिनियम, 2012 जैसे केंद्रीय कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्तिगत कानून (Personal Law) के आधार पर इन केंद्रीय कानूनों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

सभी धर्मों के लिए समान विवाह आयु लागू
न्यायालय ने कहा कि भारत में विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है तथा यह नियम सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। अदालत ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम सार्वजनिक नीति और बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया कानून है, इसलिए इसका पालन सभी के लिए अनिवार्य है।

यौवन के आधार पर विवाह का तर्क खारिज
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यौवन प्राप्त करने के बाद लड़की विवाह के योग्य मानी जाती है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह की अनुमति देना POCSO अधिनियम की भावना के विपरीत होगा, क्योंकि नाबालिग के साथ यौन संबंध कानून के तहत दंडनीय अपराध है।