Ganga Water Talks: गंगा जल संधि पर बांग्लादेश ने भारत को लिखा पत्र

Anil Sen
20 घंटे पहलेDuniya mein kuch bada hone wala hai, taiyar rehna hoga.
Aditya Verma
1 दिन पहलेHum sabko milke is global challenge ka samna karna hoga.
Neel Saxena
1 दिन पहलेDuniya mein kuch bada hone wala hai, taiyar rehna hoga.
Anika Rajput
1 दिन पहलेIndia ka is maamle mein kya role hoga?
Aarav Sharma
1 दिन पहलेInternational politics bahut tezi se badal rahi hai.
Neha Tripathi
1 दिन पहलेVishwa shanti ke liye yeh situation concerning hai.
Kavya Mishra
1 दिन पहलेVishwa shanti ke liye yeh situation concerning hai.
Sonu rai
1 दिन पहलेWorld leaders kya kadam uthayenge? Sabki nazar hai.
गंगा जल संधि पर बातचीत की पहल
गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि की अवधि पूरी होने से पहले बांग्लादेश भारत के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य पर जल्द औपचारिक वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया है। ढाका चाहता है कि मौजूदा समझौते की अवधि समाप्त होने से पहले दोनों देश आगे की जल बंटवारा व्यवस्था पर सहमति बना लें।
12 दिसंबर 2026 को खत्म होगी संधि
12 दिसंबर 2026 को वर्ष 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि की 30 साल की अवधि पूरी हो जाएगी। बांग्लादेश के मुताबिक, उसने जून में ही भारत को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अगस्त में दोबारा भारतीय पक्ष से तकनीकी समिति गठित करने और वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया गया। अब जल संसाधन मंत्री ने एक बार फिर पत्र लिखकर बातचीत जल्द शुरू करने की इच्छा जताई है। इसकी जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार और संधि संबंधी तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के हवाले से सामने आई है।
नए समझौते में गारंटी चाहता है ढाका
बांग्लादेश केवल मौजूदा संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि नए समझौते की मांग कर रहा है। ढाका चाहता है कि नई संधि में सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए। हालांकि, मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के अनुसार इसे आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति जरूरी है। समझौता अपने आप नवीनीकृत नहीं होता।
भारत के राज्यों की जल जरूरतें भी अहम
इस मामले में भारत के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की जल जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी चाहता है, ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की गतिविधियां प्रभावित न हों। वहीं बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को भी भारत की समीक्षा में शामिल किया गया है। भारत ने जुलाई 2023 में संधि की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई थी। पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है।
नवीनीकरण पर औपचारिक वार्ता शुरू नहीं
भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, नदी और जल संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी जॉइंट रिवर्स कमीशन के दायरे में होती है। भारत का रुख है कि साझा नदियों से जुड़े मामलों पर मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के तहत बातचीत की जाती है।
भारत-बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे के लिए दोनों देशों के बीच 30 साल की संधि मौजूद है। 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
फरक्का बैराज पर पानी बांटने का नियम
इस संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा जल का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर किया जाता है। पानी की उपलब्धता के अनुसार दोनों देशों का हिस्सा तय होता है। 70 हजार क्यूसेक या उससे कम पानी होने पर दोनों देशों को 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और शेष पानी भारत को दिया जाता है। वहीं, 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक पानी उपलब्ध होने पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलता है।
गंगा जल संधि बना कूटनीतिक मुद्दा
गंगा जल संधि का भविष्य अब दोनों देशों के लिए अहम कूटनीतिक मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश चाहता है कि संधि की अवधि पूरी होने से पहले बातचीत शुरू हो, जबकि भारत के सामने अपने राज्यों की जल जरूरतों और द्विपक्षीय हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
राजनीतिक रिश्तों के बीच वार्ता की मांग
गंगा जल संधि पर बातचीत की मांग ऐसे समय आई है, जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक रिश्तों में सहजता की कमी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों को नई शुरुआत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग ने भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेद बनाए रखे हैं।
कांसुलर वार्ता भी टली
हालिया घटनाक्रम भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक ठहराव की ओर इशारा करते हैं। 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता टल गई। इस बैठक में वीजा, सीमा प्रबंधन, हिरासत में रखे गए नागरिकों की वापसी और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी।
बातचीत के रास्ते अब भी खुले
हालांकि, रिश्तों में तनाव के बावजूद बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अक्टूबर में करीब तीन साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर शुरू की गई हैं। भारत ने भी स्पष्ट किया है कि वह व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के तहत बातचीत के लिए तैयार है। गंगा जल समझौते की समय सीमा करीब है, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के रिश्तों में जमी कूटनीतिक बर्फ पिघलाना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।








