भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील: परमाणु ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग (Civil Nuclear Cooperation) के तहत यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का उपयोग केवल शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों, विशेषकर बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा।

लंबे समय बाद समझौता हुआ क्रियान्वित
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नागरिक परमाणु सहयोग का मूल समझौता वर्ष 2014 में किया था। इसके बाद रिपोर्टिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं से जुड़े तकनीकी पहलुओं के कारण इसकी पूर्ण क्रियान्वयन प्रक्रिया लंबित रही। हाल ही में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया गया है।

 IAEA के सुरक्षा मानकों के तहत होगी आपूर्ति
यूरेनियम की पूरी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था के तहत होगी। समझौते के अनुसार, आयातित परमाणु ईंधन का उपयोग केवल भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा और इसका सैन्य उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं होगा।