Ranchi Land Survey Plan: रांची नगर निगम की जमीनों की होगी ड्रोन मैपिंग

Simran Arora
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Vaishali shinde
3 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Sneha Menon
4 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Sonu rai
5 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Dhruv Bhatt
5 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Myra Dubey
7 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Harsh Pandya
8 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Diya Gupta
9 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
नगर निगम की जमीनों का बनेगा विस्तृत रिकॉर्ड
रांची नगर निगम अब अपनी सभी जमीनों और अधिग्रहित संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार करेगा। इसमें सड़क चौड़ीकरण समेत शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित जमीन और गिफ्ट डीड के माध्यम से निगम को मिली भूमि भी शामिल होगी। इन सभी संपत्तियों को चिह्नित कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि जमीन की वास्तविक स्थिति और उसके उपयोग की जानकारी उपलब्ध हो सके।
ड्रोन मैपिंग और अभिलेखों का होगा सत्यापन
इस काम के लिए जमीन से जुड़े अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही ड्रोन मैपिंग के जरिए संपत्तियों की मौजूदा स्थिति का आकलन होगा। निगम ऐसी जमीनों की सूची भी तैयार करेगा, जिनकी खरीद-बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इससे जमीन के स्वामित्व, उपलब्धता और उपयोगिता से संबंधित जानकारी व्यवस्थित रूप से दर्ज की जा सकेगी।
नगर आयुक्त की बैठक में लिया गया निर्णय
शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा शाखा और डीसीएलआर के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त ने भू-संपदा शाखा को लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर अब तक अधिग्रहित सभी जमीनों का विस्तृत ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया। इसमें जमीन अधिग्रहण का उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, उपलब्धता और उपयोगिता से जुड़ी जानकारी शामिल करने को कहा गया।
प्रतिबंधित जमीनों की सूची उपलब्ध नहीं
बैठक में सामने आया कि फिलहाल नगर निगम के पास ऐसी जमीनों की कोई समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, जिनकी खरीद-बिक्री नहीं की जा सकती या जो गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में आती हैं। इस पर नगर आयुक्त ने एलआरडीसी मुकेश कुमार को ऐसी जमीनों की सूची और संबंधित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अवैध कब्जे और जमीन विवाद रोकने की तैयारी
जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट होने से नगर निगम की संपत्तियों को अवैध कब्जे और कानूनी विवादों से बचाने में मदद मिलेगी। इससे रिम्स की जमीन से जुड़े विवाद जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने में भी सहायता मिल सकती है। ड्रोन मैपिंग और अभिलेखों के सत्यापन से निगम को अपनी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने में आसानी होगी।
छोटी जमीनों का भी होगा सार्वजनिक उपयोग
नगर आयुक्त ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन, गिफ्ट डीड से मिली भूमि और निगम की अन्य संपत्तियों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के कई स्थानों पर छोटी-छोटी जमीनें भी सार्वजनिक उपयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल सड़क, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।
शहर के विकास में काम आएंगी निगम की संपत्तियां
नगर निगम की योजना अपनी जमीनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें सुरक्षित रखने और जरूरत के अनुसार विकास कार्यों में इस्तेमाल करने की है। संपत्तियों की पहचान, कानूनी स्थिति की जांच और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया से उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा। इससे शहर की बुनियादी सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।








