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मध्य प्रदेश में 57 बाघों की मौत, “टाइगर स्टेट” की वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर सवाल
लगभग 12‑18 महीनों (2023‑2024) में मध्य प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों – मुख्यतः कपूरथला, पेंच, बोर और नैनीताल – में 57 बाघ की मृत्यु दर्ज की गई है। यह आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है और रिपोर्टों के अनुसार बदल भी सकता है। प्रारम्भिक रिपोर्टों में रोग‑जनित मौतें, विषाक्तता, अंडर‑न्यूट्रिशन तथा मानव‑जन्य कारणों को प्रमुख कारण बताया गया है, परंतु कई मामलों में अभी तक कारण निर्धारित नहीं हो पाया है।
मध्य प्रदेश को “टाइगर स्टेट” कहा जाता है क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय बाघ जनसंख्या का 30 % से अधिक हिस्सा रहता है। 2023 में बाघों की कुल जनसंख्या ≈ 540‑560 अनुमानित की गई, जो 2015 के ≈ 430‑450 से बढ़ी है। लेकिन इस अवधि में बाघ घातक रोग रिपोर्टों में अचानक उछाल आया, जहाँ औसत 5‑10 मौतें प्रति वर्ष की तुलना में 57 मौतें दर्ज हुईं। कैमरा‑ट्रैप, GPS‑टैग और ड्रोन जैसी तकनीकों का विस्तार किया गया है, परन्तु कवरेज असमान है और पोइज़ोन‑कंट्रोल में अनियमितता देखी गई।
मृत्यु के संभावित कारण
रोग‑जनित मौतों में बोरनिया (B. crocidurae) के लंगर, सांस की तकलीफ़ और त्वचा पर घाव, तथा पैन्यूरेनिया (P. multocida) के तेज़ बुखार और फेफड़ों में संक्रमण प्रमुख रहे। कुछ मामलों में क्लोस्ट्रिडियम के कारण जठरांत्रिक रक्तस्राव भी पाया गया। जीवाणु संक्रमण की पुष्टि हुई है, परन्तु वायरस‑आधारित रोगों के लिए डेटा अभी सीमित है।
विषाक्तता के संदर्भ में डिक्वेट (डिक्लोरोविनाइल एसेटेट), हाइड्रोक्लोरिक एसिड‑आधारित रसायन और भारी धातु जैसे सीसा एवं पारा की उपस्थिति बाघों के शिकार (मृग, हिरण) में जमा हो सकती है, जिससे मस्तिष्क और अन्य अंगों में विषाक्तता बढ़ती है।
भोजन‑संकट भी एक बड़ा कारण माना गया है। भुजंग वन में शिकार‑आधारित बाघों की संख्या घटने से पोषण की कमी हुई, जबकि गाँव के पास के खेतों में गोरु, बकरी‑भेड़ की संख्या बढ़ी, जिससे बाघों के शिकार की उपलब्धता घट गई।
मानव‑जन्य कारणों में जाल‑जाल (ट्रैपिंग) द्वारा बाघों का फँसना, तथा बढ़ती वन‑कटाई के कारण आवास का टुकड़े‑टुकड़े होना शामिल है, जिससे बाघों के रहने की जगह घटती जा रही है।
सरकार और वन्यजीव प्राधिकरणों की प्रतिक्रिया
सरकार ने 57 मृत बाघों की पोस्ट‑मॉर्टेम जांच के लिये एक फोरेंसिक लैब स्थापित की है, साथ ही 200 km² में अतिरिक्त कैमरा‑ट्रैप और ड्रोन‑सर्वे का विस्तार किया गया है। स्थानीय समुदाय के लिये “बाघ संरक्षण पेंशन” योजना और परामर्श समूह शुरू किए गए हैं, परन्तु कई ग्रामों में आय के स्रोत में कटौती के कारण विरोध भी देखा गया।
रोग‑नियंत्रण के लिये वैक्सीन‑ड्रिप (जैसे टाइगर‑फ्लू वैक्सीन) का पायलट चरण चल रहा है, लेकिन लागत‑प्रभावीता अभी स्थापित नहीं हुई। वर्तमान में केवल 30 % क्षेत्रों में कैमरा‑ट्रैप कवरेज पूरा हुआ है, और 10 व्यक्तियों पर “भेद्य वन्यजीव” धारा के तहत FIR दर्ज की गई है, परन्तु अभी तक कोई सजा नहीं हुई।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर पता चलता है कि अफ्रीका (केन्या/टांज़ानिया) में शेर की वार्षिक मृत्यु दर 3‑8 % है, मुख्यतः मानव‑शत्रुता के कारण, जबकि रूस (साइबेरिया) में यह 2‑5 % है, मुख्यतः भू‑पर्यावरणीय कारणों से। भारत (मध्य प्रदेश) में रोग‑जनित मृत्यु दर 5‑12 % है, जो अधिक है। रोग‑नियंत्रण इकाइयों की संख्या में भारत के पास केवल 1 राष्ट्रीय फोरेंसिक लैब है, जबकि अफ्रीका में 5 “वाइल्डलाइफ़ हेल्थ” सेंटर और रूस में 2 “वन्यजीव रोग” प्रयोगशालाएँ हैं। स्थानीय समुदाय सहभागिता भारत में 30‑40 % है, जबकि अफ्रीका में यह 70‑80 % तक पहुँचती है। बजट के मामले में प्रति बाघ ₹ 3‑5 लाख आवंटित है, जबकि केन्या/टांज़ानिया में $1‑2 हज़ार (USD) और रूस में ₽10‑15 हज़ार होते हैं।
समाधान‑उपाय और भविष्य की दिशा
रोग‑निवारण के लिये नियमित “स्लूथ‑सैंपलिंग” और वैक्सीन‑ड्रिप कार्यक्रम को स्केल‑अप करना आवश्यक है। विषाक्तता को नियंत्रित करने हेतु रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध, पर्यावरणीय निगरानी और एक विशेष “टॉक्सिकोलॉजी लैब” की स्थापना की सिफारिश की गई है। खाद्य‑संकट को दूर करने हेतु शिकार‑आधारित बाघों के लिये उपयुक्त शिकार‑प्रजनन कार्यक्रम और मानव‑भोजन प्रतिस्पर्धा को कम करने हेतु ग्रामीण समुदाय को “बाघ संरक्षण पेंशन” जैसी आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएँ दी जानी चाहिए। अंत में, बजट वृद्धि, तकनीकी कवरेज का समान वितरण और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से मध्य प्रदेश को फिर से “टाइगर पैराडाइस” बनाना संभव होगा।

