Collegium Transfer Policy: हाई कोर्ट जजों के तबादलों पर नई नीति बनाने की तैयारी
Aarohi Chaudhary
0 सेकंड पहलेIs khabar ko sahi tarike se cover kiya gaya hai.
Sneha Menon
0 सेकंड पहलेYeh rajneeti ka asli chehra hai.
Anil Sen
0 सेकंड पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Nidhi kumari
0 सेकंड पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
Dev Kapoor
0 सेकंड पहलेChunav ke baad sab bhool jaate hain, yahi haqeeqat hai.
Ananya Sharma
2 घंटे पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
Shruti Bajpai
2 घंटे पहलेPehli baar itni sach khabar padhi, shukriya!
जजों के तबादलों पर नई नीति की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने से जुड़ी पुरानी अलिखित परंपराओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ऐसे तबादले जज की ईमानदारी, उनके आचरण, दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत और कभी-कभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम के किसी सदस्य से उनकी नजदीकी जैसे आधारों पर तय होते रहे हैं।
पांच सदस्यीय कॉलेजियम की चर्चा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह जजों को उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने पर अनौपचारिक चर्चा की। इस कॉलेजियम में जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।
पसंद के आधार पर तबादले रोकने पर जोर
कॉलेजियम का मानना है कि बिना ठोस आधार के मनमाने तरीके से या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किए जाने वाले तबादलों को समाप्त किया जाना चाहिए। किसी जज को उसके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेजने के पीछे अलग-अलग प्रशासनिक और अन्य कारण हो सकते हैं। ऐसे में प्रक्रिया के लिए स्पष्ट मानक तय करना जरूरी माना जा रहा है।
तबादलों के पीछे अलग-अलग कारण
हाई कोर्ट के जजों के स्थानांतरण के कई आधार बताए जाते रहे हैं। इनमें किसी जज को दूसरे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी के लिए तैयार करना, प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना या किसी विशेष कानूनी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का दूसरे हाई कोर्ट में उपयोग करना शामिल हो सकता है।
मुख्य न्यायाधीश पद के लिए तैयारी
वरिष्ठता क्रम में आगे चल रहे किसी हाई कोर्ट जज का दूसरे हाई कोर्ट में तबादला इस उद्देश्य से किया जा सकता है कि उन्हें वहां मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए तैयार किया जा सके। इस तरह का स्थानांतरण न्यायिक प्रशासन की जरूरतों से जुड़ा माना जाता है।
मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के बीच संतुलन
कुछ मामलों में किसी वरिष्ठ जज को दूसरे हाई कोर्ट भेजने का उद्देश्य वहां के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के बीच प्रशासनिक दूरी या संतुलन बनाए रखना भी रहा है। ऐसा तब किया गया, जब उनके बीच तालमेल की समस्या सामने आई।
शिकायतों के आधार पर भी हो सकते हैं तबादले
कुछ मामलों में जज की ईमानदारी पर सवाल उठने या उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें मिलने के बाद तबादले का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसी शिकायतें कोर्ट रूम में उनके आचरण या सार्वजनिक जीवन में उनके व्यवहार से संबंधित हो सकती हैं। वहीं, सकारात्मक आधार पर किसी विशेष कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले जज को ऐसे हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, जहां उनकी सेवाओं की अधिक जरूरत हो।
करीबी और संरक्षण को लेकर उठते रहे सवाल
तबादलों को लेकर एक ऐसी वजह की भी चर्चा होती रही है, जो अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड में सामने नहीं आती। माना जाता रहा है कि किसी मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम सदस्य के करीबी समझे जाने वाले जज का तबादला उनके संरक्षक के पद छोड़ने के बाद किया जा सकता है। ऐसी चर्चाओं में यह आरोप भी शामिल रहा है कि कुछ तबादले पूर्व में नियुक्ति या स्थानांतरण की सिफारिशें स्वीकार नहीं किए जाने से पैदा हुए मतभेदों के कारण किए गए।
तबादलों के आधार की भाषा में बदलाव
2018 तक तबादलों के अलग-अलग आधारों को न्याय प्रशासन बेहतर बनाने जैसी आधिकारिक शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता था। 2020 तक इस भाषा में बदलाव आया और कॉलेजियम के प्रस्तावों में संबंधित जज के तबादले का स्पष्ट उल्लेख किया जाने लगा।
पांच साल में कितने जजों के तबादले की सिफारिश
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कॉलेजियम ने 2022 में हाई कोर्ट के 18 जजों के तबादले की सिफारिश की थी। 2023 में 34, 2024 में 11, 2025 में 44 और 2026 में 12 जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई।
कार्यपालिका के पास लंबित सिफारिशों पर भी विचार
कॉलेजियम की चर्चा में तबादलों से जुड़ी जटिलताओं को ध्यान में रखने की बात सामने आई है। प्रस्तावित नीतिगत ढांचे में उन स्थानांतरण सिफारिशों पर दोबारा विचार करने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है, जिन्हें कार्यपालिका ने स्वीकार नहीं किया है। कुछ मामलों में ऐसी सिफारिशें सरकार के पास वर्षों तक लंबित रही हैं।
जजों के अनुरोधों पर अलग-अलग रुख
कुछ मामलों में कॉलेजियम ने दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण चाहने वाले जजों के अनुरोधों को जल्दी स्वीकार किया, जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं हुआ। इस अंतर को भी भविष्य की नीति में ध्यान में रखा जा सकता है।
सजा के तौर पर तबादले पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट पहले भी तबादलों का इस्तेमाल सजा के तौर पर किए जाने पर नाराजगी जता चुका है। इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में हुए अधिकतर तबादलों के पीछे किसी न किसी शिकायत के कारण जजों को उनके मूल हाई कोर्ट से हटाने की वजह प्रमुख रही है।
व्यवहार में सुधार का मौका देने का सुझाव
अब यह विचार भी सामने आ रहा है कि किसी जज का तबादला करने से पहले संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उन्हें अपने व्यवहार या कार्यशैली में सुधार करने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जा सकती है। कॉलेजियम की चर्चा का उद्देश्य जजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और स्पष्ट आधारों पर संचालित करना है।
