UCC Target Before 2029: 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC का लक्ष्य

विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर असर
UCC का उद्देश्य व्यक्तिगत कानून से जुड़े कुछ मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। हालांकि अलग-अलग राज्यों में तैयार किए गए UCC कानूनों और विधेयकों के प्रावधान एक जैसे नहीं हैं। इसलिए किसी एक राज्य के प्रावधान को पूरे देश पर लागू व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

लिव-इन और बहुविवाह पर भी प्रावधान
राज्य स्तर पर सामने आए UCC कानूनों और विधेयकों में बहुविवाह पर रोक तथा लिव-इन संबंधों के पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इन प्रावधानों की वास्तविक स्थिति संबंधित राज्य के लागू कानून और उसकी अधिसूचना पर निर्भर करेगी।

UCC को लेकर राजनीतिक बहस तेज
अमित शाह के बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कुछ विपक्षी नेताओं ने इसके प्रावधानों और प्रभावों पर सवाल उठाए हैं, जबकि केंद्र और बीजेपी की ओर से इसे समान नागरिक कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। NDA के सहयोगी दलों में भी अंतिम कानून और उसके प्रावधानों को लेकर अलग-अलग रुख सामने आए हैं। UCC का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो राज्य को समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है।