शिवसेना विवाद में SC की बड़ी टिप्पणी: लोकतंत्र बचाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी
Nisha Shah
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Priya Iyer
0 सेकंड पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Neha Tripathi
0 सेकंड पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Sai Mehta
0 सेकंड पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Taushif Shekh
1 घंटे पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Kunal Rao
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Kavya Mishra
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Monika Das
2 घंटे पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Saanvi Pandey
4 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Pranav Srivastava
5 घंटे पहलेJai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.
Sai Mehta
5 घंटे पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
शिवसेना नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।सुनवाई के दौरान पीठ ने लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है।इस जिम्मेदारी को केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं किया जा सकता।पीठ ने अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया।मामले में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर अंतिम सुनवाई चल रही है।विवाद का सीधा संबंध शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न से है।
स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल से जुड़े विवादों के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण की जरूरत पर विचार किया।CJI सूर्यकांत ने कहा कि इसके लिए संसद कानून बना सकती है।अदालत के अनुसार ऐसे विवादों का स्वतंत्र व्यवस्था के जरिए समाधान किया जा सकता है।मामले में विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका पर भी बहस हुई।उद्धव गुट ने अयोग्यता याचिकाओं में देरी का मुद्दा उठाया है।पीठ ने संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिबद्धता को कम नहीं आंकने की बात कही।सुनवाई के दौरान दलबदल कानून से जुड़े कई अहम सवाल उठे।
कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल
उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखीं।उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा बाद की घटनाओं को महत्व देने पर सवाल उठाया।सिब्बल के मुताबिक इससे राजनीतिक दलों में दलबदल को बढ़ावा मिल सकता है।उन्होंने कहा कि आवेदन के समय की स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए।विधायी दल और मूल राजनीतिक संगठन के बीच अंतर पर भी जोर दिया गया।उनका तर्क है कि विधायकों की संख्या पार्टी संगठन का अकेला आधार नहीं हो सकती।इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत कानूनी बहस चल रही है।
शिंदे गुट को शिवसेना नाम और सिंबल मिला था
शिवसेना में जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ा राजनीतिक विभाजन हुआ था।शिंदे गुट के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी।फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था।आयोग ने शिंदे गुट को धनुष-बाण चुनाव चिह्न भी आवंटित किया था।उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।अब शीर्ष अदालत चुनाव आयोग के फैसले और संवैधानिक सवालों की समीक्षा कर रही है।मामले का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।
दलबदल कानून और चुनाव आयोग के अधिकारों पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10वीं अनुसूची से जुड़े मुद्दे भी सामने आए।अदालत के सामने दलबदल विरोधी कानून की भूमिका अहम है।साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारों की सीमा पर भी बहस हो रही है।उद्धव गुट का कहना है कि विधायी दल का विभाजन पार्टी का विभाजन नहीं है।पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भी निर्णय में महत्व देने की बात कही गई।मामले में विधानसभा अध्यक्षों की अयोग्यता प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।इन सभी संवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
18 अगस्त को फिर होगी मामले की सुनवाई
शिवसेना नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे जारी रहेगी।मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को निर्धारित बताई गई है।तीन सदस्यीय पीठ के सामने दोनों पक्ष अपनी कानूनी दलीलें रख रहे हैं।विवाद में चुनाव आयोग के फैसले को मुख्य चुनौती दी गई है।इसके साथ दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मामले की संवैधानिक गंभीरता सामने आई है।अब सभी की नजरें आगे की सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले पर हैं।
