हिजाब फैसले पर ओवैसी की नाराजगी: धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस

ओवैसी ने संविधान का दिया हवाला
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। ओवैसी ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अदालतें यह तय करने वाली कौन होती हैं कि इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं। उन्होंने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत पसंद से जोड़कर अपनी बात रखी। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुस्लिम बच्चियां हिजाब अपने सिर पर पहनती हैं, दिमाग पर नहीं। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

मुस्लिम बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया
ओवैसी ने अपने बयान में मुस्लिम बेटियों की शिक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि यदि धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे को लेकर लगातार विवाद और प्रतिबंध सामने आते हैं तो इसका असर छात्राओं की शिक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए या नहीं। ओवैसी ने इस मुद्दे को संविधान में दिए गए अधिकारों और समानता से जोड़ते हुए सरकार और व्यवस्था पर निशाना साधा। हालांकि दूसरी ओर स्कूलों में ड्रेस कोड और अनुशासन को लेकर संस्थानों के अधिकारों की बात भी सामने आती रही है। इसी वजह से हिजाब विवाद धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत नियमों के बीच बहस का विषय बन गया है।

हिजाब विवाद ने फिर पकड़ा तूल
भारत में हिजाब को लेकर इससे पहले भी कई राज्यों में राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद भी अदालतों तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर विभाजित फैसला सामने आया था। अब प्रयागराज के स्कूल से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर राष्ट्रीय बहस में आ गया है। एक तरफ अदालत के फैसले में स्कूल के ड्रेस कोड और अनुशासन को महत्व दिया गया है, जबकि दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेता इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कानूनी चर्चा और बढ़ने की संभावना है।