Google Plans Direct India Reporting on Child Safet: बाल सुरक्षा मामलों की जानकारी सीधे भारत को देगा Google
Ayaan Khan
0 सेकंड पहलेTech world mein itna bada change aane wala hai.
भारत को सीधे मिलेगी जानकारी
गूगल ने भारत से जुड़े बच्चों के यौन शोषण सामग्री (CSAM) के मामलों की जानकारी भारतीय अधिकारियों तक सीधे पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के मुताबिक, इस संबंध में भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है और संबंधित जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
पुरानी रिपोर्टिंग व्यवस्था में बदलाव
अब तक Google और Meta जैसी कंपनियां संदिग्ध CSAM मामलों की रिपोर्ट अमेरिका स्थित National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) को भेजती रही हैं। NCMEC इन रिपोर्टों को जरूरत के अनुसार संबंधित देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचाता है। भारत में अधिकारियों की चिंता रही है कि इस अतिरिक्त स्तर के कारण कार्रवाई में देरी हो सकती है।
Meta के बाद Google का कदम
Google का यह प्रस्ताव Meta के इसी तरह के फैसले के कुछ दिनों बाद सामने आया है। Meta ने सितंबर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे I4C के साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करने की बात कही थी। इसके बाद अन्य बड़ी टेक कंपनियों से भी भारतीय एजेंसियों के साथ सीधे रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई।
सरकार ने बढ़ाया दबाव
Reuters के अनुसार, भारतीय सरकारी अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों से भारत से जुड़े बाल शोषण मामलों की जानकारी सीधे भारतीय एजेंसियों को देने की मांग की थी। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों में घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक जानकारी तेजी से पहुंचाना है।
Google ने क्या कहा
Google ने कहा है कि वह ऑनलाइन CSAM से निपटने के लिए सामग्री की पहचान, उसे हटाने और रिपोर्ट करने में लगातार निवेश कर रहा है। कंपनी ने भारत सरकार के साथ जारी बातचीत के तहत I4C को संबंधित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
अभी प्रक्रिया चर्चा में
रिपोर्टों के अनुसार, Google का भारतीय एजेंसियों को सीधे रिपोर्ट करने का कदम अभी प्रक्रिया और चर्चा के स्तर पर है। इसलिए इसे पूरी तरह लागू हो चुका नया सिस्टम बताने के बजाय प्रस्तावित व्यवस्था के रूप में देखना अधिक सटीक है।
बाल सुरक्षा पर बढ़ी निगरानी
ऑनलाइन बाल सुरक्षा को लेकर भारत में टेक कंपनियों की जवाबदेही पर निगरानी बढ़ी है। सरकार चाहती है कि बच्चों से जुड़े गंभीर मामलों में सामग्री की पहचान, हटाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी हो।
