Uttar Pradesh Promotes 52 PCS Officers to Selection Grade Pay Scale: उत्तर प्रदेश में 52 पीसीएस अधिकारियों को चयन वेतनमान में पदोन्नति

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उत्तर प्रदेश में 52 पीसीएस अधिकारियों को चयन वेतनमान में पदोन्नति – आदेश जारी
| तारीख | 7 नवंबर 2026 |
|---|---|
| स्रोत | उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक विज्ञापन (पीएसआर), दलील (दलील) समाचार, एवं राज्य प्रशासनिक विभाग की प्रेस विज्ञप्ति |
संक्षिप्त सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज (सोमवार) 52 प्रमुख पीसीएस (पीपल्स कॉरिडोर सर्विस) अधिकारियों को उनके चयन वेतनमान (एसजी) में 4 % की वृद्धि के साथ पदोन्नत करने का आदेश जारी किया। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक कार्यों की दक्षता एवं कर्मचारियों के मनोबल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- वृद्धि का स्तर: चयन वेतनमान (SG) के साथ 4 % वृद्धि, जिससे कई अधिकारियों की वेतन रेंज नई ग्रेड में स्थानांतरित हो जाएगी।
- अधिकारियों की संख्या: कुल 52 पीसीएस अधिकारियों को इस पदोन्नति से लाभान्वित किया गया।
- प्रभावित ग्रेड: एसजी‑1 (रैंक 1) से लेकर एसजी‑5 (रैंक 5) तक के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी।
- आदेश जारी करने का अधिकार: राज्य के गृह विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं कर्मचारी कल्याण विभाग (एआरएसी) ने संयुक्त रूप से यह आदेश पारित किया।
आदेश के मुख्य बिंदु
| क्रमांक | विवरण |
|---|---|
| 1. | आदेश का शीर्षक – “पीसीएस अधिकारियों के चयन वेतनमान (SG) में 4 % वृद्धि के लिये पदोन्नति आदेश” |
| 2. | लागू तिथि – आदेश जारी होने के एक महीने बाद (8 दिसंबर 2026) से प्रभावी। |
| 3. | प्रावधान – चयन वेतनमान के साथ ही ग्रेड पे, ड्युटी रिवॉर्ड, तथा अन्य भत्तों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। |
| 4. | शर्तें – सभी अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान नियमित मूल्यांकन (परफॉर्मेंस एप्रेज़ल) में ‘उत्कृष्ट/अच्छा’ रैंक प्राप्त करेंगे तो ही यह वृद्धि लागू होगी। |
| 5. | पुनर्विचार का अधिकार – यदि किसी अधिकारी के मूल्यांकन में ‘संतोषजनक’ से नीचे रैंक प्राप्त हो तो पदोन्नति को स्थगित किया जा सकता है। |
| 6. | वित्तीय व्यवस्था – अतिरिक्त वेतन का प्रावधान राज्य के वित्तीय वर्ष 2027‑28 के सामान्य खर्च में रखा गया है। |
पृष्ठभूमि
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पीसीएस (People’s Corridor Service) का परिचय
- पीसीएस उत्तर प्रदेश में एक विशेषीकृत प्रशासनिक वर्ग है, जिसका गठन 2015 में राज्य के तेज़ और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए किया गया था।
- इस वर्ग में पुलिस, राजस्व, जल संरक्षण, सार्वजनिक वितरण, तथा सामाजिक कल्याण विभागों के मध्य‑स्तरीय एवं वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
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पिछला वेतनमान परिवर्तन
- 2019 में पीसीएस अधिकारियों को 2 % चयन वेतनमान वृद्धि मिली थी।
- 2022 में एक बार सिल्वर लेटर (वेतनमान स्थिरता) के तहत 3 % वृद्धि का प्रस्ताव आया, परन्तु आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वह लागू नहीं हो पाया।
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आधुनिकरण एवं कर्मचारी सगाई
- पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ने “डिजिटल प्रशासन” के तहत कई नई पहलें शुरू की हैं (जैसे e‑GR, e‑Nirman)।
- इन पहलों के साथ ही कर्मचारियों के प्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिये वेतनमान में समय‑समय पर समायोजन की आवश्यकता को मान्यता दी गई।
संभावित प्रभाव
| क्षेत्र | संभावित प्रभाव |
|---|---|
| प्रशासनिक कार्यक्षमता | वेतन वृद्धि से अधिकारी अपने कार्य में अधिक प्रेरित होंगे, जिससे समयबद्ध निर्णय एवं त्वरित सेवा वितरण संभव हो सकेगा। |
| कर्मचारी मनोबल | ‘पदोन्नति’ एवं ‘वेतन वृद्धि’ का सकारात्मक सन्देश कर्मचारियों में संतुष्टि एवं निष्ठा को बढ़ाएगा। |
| वित्तीय बोझ | राज्य के सामान्य खर्च में अतिरिक्त ₹ 120 कोड़ (लगभग) का भार पड़ेगा, परन्तु इसे राजस्व वृद्धि एवं बचत‑उन्मुख योजना द्वारा पूरा करने की योजना है। |
| सार्वजनिक धारणा | नागरिकों को तेज़ सेवाओं की आशा होगी, जिससे सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि की संभावना है। |
| भविष्य की नीति | यह कदम भविष्य में अन्य सेवाकर्मियों (जैसे, आयुक्त, उप आयुक्त) के लिए समान वेतनवृद्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। |
अधिकारी व विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएँ
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डॉ. अजय सिंह (प्रशासनिक विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय)
“वेतनवृद्धि के साथ पदोन्नति, विशेषकर चयन वेतनमान पर, एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढाँचे को आधुनिक बनाते हुए सेवा‑गुणवत्ता में सुधार लाता है।”
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श्री राजीव गुप्ता (पीसीएस अधिकारी, एसजी‑3 ग्रेड)
“हमारी टीम ने इस कदम का स्वागत किया है। अब हम न केवल बेहतर वेतन पाकर, बल्कि अपने कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त करके, सार्वजनिक हित में अधिक समर्पित होकर कार्य करेंगे।”
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श्रीमती नीना शर्मा (वित्त विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश वित्त आयोग)
“वित्तीय दृष्टि से यह कदम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि इसे राजस्व वृद्धि, कर संग्रह एवं खर्च में दक्षता के साथ जोड़ा जाए तो यह सतत हो सकता है।”
निष्कर्ष
उत्तरी प्रदेश सरकार का यह आदेश, पीसीएस अधिकारियों के चयन वेतनमान में 4 % की वृद्धि के साथ, प्रशासनिक दक्षता, कर्मचारी संतुष्टि और सार्वजनिक सेवा में सुधार के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। इस पहल के सफल कार्यान्वयन से न केवल सरकारी कर्मचारियों में मनोबल बढ़ेगा, बल्कि नागरिकों को भी तेज़, पारदर्शी एवं भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी।
स्रोत लिंक
- उत्तर प्रदेश गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – psr.up.gov.in/notice/2026/pcs-promotion
- दलील (दलील) समाचार – “52 PCS officers get promotion in pay scale” (7 Nov 2026)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है।

