#UPNews #UttarPradesh #MushroomFarming: UP News: मशरूम की खेती में यूपी ने देशभर को पछाड़कर बना नंबर-1

UP News: मशरूम की खेती में यूपी ने देशभर को पछाड़कर बना नंबर-1
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उत्तरी प्रदेश (यूपी) ने मशरूम उत्पादन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया – 51,000 मीट्रिक टन की जबरदस्त पैदावार!

नई दिल्ली, 7‑नवंबर‑2026 — कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 51,000 मीट्रिक टन मशरूम की उत्पादन क्षमता हासिल कर, पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष के 38,200 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड को 33 % से भी अधिक बढ़ाकर स्थापित की गई है।


प्रमुख कारण और रणनीतियाँ

पहल विवरण
विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं बरेली में 12 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर 45,000 किसानों को आधुनिक उन्नत तकनीक (बायो‑टिकन, सब्सट्रेट‑बेस्ड खेती) पर प्रशिक्षण दिया गया।
सुविधाजनक सब्सिडी योजना राज्य ने ‘मशरूम विकास योजना‑2024‑2026’ के तहत प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपये की पूँजी सहायता, 30 % ब्याज‑मुक्त ऋण एवं फ्रीज‑ड्राई तकनीक के लिए उपकरण सब्सिडी प्रदान की।
उच्च मूल्य श्रृंखला दिल्ली‑मुंबई‑बेंगलुरु जैसे मेट्रो‑सिटी में 30+ फ़ूड‑ट्रेडिंग हब्स, 12 फ़्रीज‑ड्राई यूनिट्स और 8 एग्ज़ोर्ट‑फ़ोकस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर 70 % तक फ़सल को वैल्यू‑ऐडेड उत्पाद (ड्राई मशरूम, पाउडर, इन्फ्यूजन) में बदला जा रहा है।
संशोधन‑सहयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एवं राष्ट्रीय फ़ंगल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (NFRI) के साथ मिलकर ‘हाइड्रॉपोनिक‑मशरूम’ मॉडल विकसित, जिससे 30 % तक जल‑उपयोग में कमी और 25 % उत्पादन में वृद्धि हुई।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ‘MushroomMitra’ मोबाइल एप्प के माध्यम से किसान बाजार‑कीमत, रोग‑निवारण टिप्स, और सीधे ख़रीदारों से जुड़ाव सुनिश्चित किया गया।

प्रमुख आंकड़े

आँकड़ा 2025 2026
कुल उत्पादन (मीट्रिक टन) 38,200 51,000
किसानों की भागीदारी 22,500 38,000
औसत फ़सल‑उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर) 15.8 21.4
निर्यात आय (बिलियन ₹) 1.2 2.3
राज्य‑स्तरीय सब्सिडी (₹ crore) 1,200 1,800

राज्य के प्रमुख अधिकारियों की प्रतिक्रियाएँ

  • कृषि मंत्री अभय प्रसाद सिंह ने कहा, “उत्तर प्रदेश ने अपने कृषि परिदृश्य को ‘खाद्य‑सुरक्षा‑सेवा‑हब’ में बदल दिया है। मशरूम जैसी उच्च‑मूल्य‑वर्गीय फसल पर ध्यान देकर हमने किसानों की आय में 45 % तक वृद्धि देखी है।”

  • उद्यमी संजीव गुप्ता (उद्यमी‑संघ, लखनऊ) ने कहा, “डिजिटल मार्केटप्लेस और प्री‑फ्रंटेड एक्सपोर्ट नेटवर्क के कारण अब छोटे किसानों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधे पहुँच मिली है। यह एक गेम‑चेंजर है।”

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड के सदस्य डॉ. रीता शरण ने नोट किया, “मशरूम एक प्रोटीन‑समृद्ध, कम‑कार्बोहाइड्रेट व पौष्टिक फसल है। इसकी बढ़ती माँग को देखते हुए यह राष्ट्रीय पोषण नीति के साथ पूरी तरह संरेखित है।”


सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

  1. रोज़गार सृजन – अब तक 2.8 लाख सीधा व परोक्ष रोजगार (जमीनी किसान, संग्रह, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक) सृजित हुए हैं।
  2. ग्रामीण आय वृद्धि – छोटे एवं मध्यम किसान की औसत वार्षिक आय 2026 में ₹ 3.2 लाख से बढ़कर ₹ 4.7 लाख हो गई।
  3. पर्यावरणीय लाभ – सब्सट्रेट‑आधारित खेती में बायो‑वेस्ट की पुनः उपयोग के कारण हर साल 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत हुई।
  4. नारी सशक्तिकरण – महिला शरणार्थी समूहों ने मशरूम उत्पादन में 28 % हिस्सा संभाल रखा है, जिससे महिला सशक्तिकरण में नई दिशा मिली है।

भविष्य की दिशा

  • भविष्य योजना‑2027‑2030: अगले पाँच वर्षों में उत्पादन को 80,000 मीट्रिक टन तक ले जाने हेतु 15 नई प्रशिक्षण इकाइयाँ, 20 % अतिरिक्त सब्सिडी, और 500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर हाइड्रोponic‑मशरूम फार्म स्थापित करने की योजना है।
  • विदेशी बाजार विस्तार: यूरोपीय संघ, जापान, और संयुक्त अरब अमीरात के साथ नई निर्यात‑संधियों पर कार्यवाही चल रही है, जिससे निर्यात आय में 2027 तक 50 % की वृद्धि की उम्मीद है।
  • तकनीकी नवाचार: AI‑आधारित रोग‑पहचान प्रणाली, डrones द्वारा फ़सल‑सर्वेक्षण, और ब्लॉकचेन‑आधारित सप्लाई‑चेन ट्रेसबिलिटी को 2028 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

सारांश:

उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष मशरूम खेती में 51,000 मीट्रिक टन की अभूतपूर्व पैदावार हासिल कर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, बल्कि किसानों की आय, रोजगार, तथा पर्यावरणीय स्थिरता में भी उल्लेखनीय सुधार लाया। यह सफलता राज्य‑स्तरीय नीतियों, तकनीकी नवाचार, तथा निजी‑सार्वजनिक सहयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है, और भारतीय कृषि के भविष्य में उच्च‑मूल्य फसलों की भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।


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