Rohingyas Seek Safe Return: म्यांमार में नरसंहार पर ICJ के फैसले का रोहिंग्या समुदाय ने किया स्वागत

Taushif Shekh
0 सेकंड पहलेHum sabko milke is global challenge ka samna karna hoga.
Ritika Ghosh
0 सेकंड पहलेInternational politics bahut tezi se badal rahi hai.
Myra Dubey
33 मिनट पहलेWorld leaders kya kadam uthayenge? Sabki nazar hai.
Ravi sinha
1 घंटे पहलेIndia ka is maamle mein kya role hoga?
Pranav Srivastava
2 घंटे पहलेInternational politics bahut tezi se badal rahi hai.
Arjun Singh
2 घंटे पहलेAise haalaaton mein diplomatic relations bahut important hote hain.
Rohan Desai
4 घंटे पहलेWorld leaders kya kadam uthayenge? Sabki nazar hai.
Sonu rai
4 घंटे पहलेInternational politics bahut tezi se badal rahi hai.
Shruti Bajpai
6 घंटे पहलेIndia ka is maamle mein kya role hoga?
ICJ के फैसले के बाद रोहिंग्या समुदाय ने जताई उम्मीद
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले के बाद भारत में रह रहे रोहिंग्या लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद जताई है। भारत के अलग-अलग शिविरों में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों का कहना है कि वे अपने देश म्यांमार लौटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
ICJ ने म्यांमार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने गुरुवार को सुनाए गए फैसले में कहा कि 9-6 के बहुमत से अदालत ने पाया है कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया। इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अदालत ने हिंसा के कारण अपना घर छोड़ने वाले रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित वापसी से जुड़े मुद्दे को भी उठाया है।
भारत में रह रहे रोहिंग्या लोगों ने मांगी सुरक्षा
भारत में शिविरों में रह रहे रोहिंग्या लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उनका कहना है कि केवल न्यायालय का फैसला पर्याप्त नहीं है। म्यांमार लौटने के लिए उन्हें वास्तविक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की गारंटी चाहिए। समुदाय के लोगों ने भारत से भी अपील की है कि उन्हें अपराधी या घुसपैठिया मानने के बजाय नरसंहार से प्रभावित लोगों के रूप में देखा जाए।
जवाबदेही और मुआवजे की भी उठाई मांग
रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के संस्थापक और निदेशक सब्बर क्यॉ मिन ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की प्रक्रिया केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने जवाबदेही तय करने, प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने देश में सुरक्षित तथा सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार करने की मांग की। समुदाय का मानना है कि वर्षों से चली आ रही हिंसा और विस्थापन के बाद उनके अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है।
सुरक्षित वापसी के बिना म्यांमार लौटना मुश्किल
रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने साफ कहा है कि वे अपने मूल देश लौटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सुरक्षा के बिना वापसी संभव नहीं है। उनका कहना है कि परिवारों की जान, सम्मान और भविष्य की गारंटी के बिना घर लौटना एक बड़ा जोखिम होगा। इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सुरक्षा और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं।
ICJ के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही पर नजर
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और विस्थापन का मुद्दा लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। ICJ के हालिया फैसले के बाद अब जवाबदेही, प्रभावित लोगों के अधिकारों और सुरक्षित वापसी को लेकर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। भारत में रह रहे रोहिंग्या समुदाय की मांग है कि उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और उनके भविष्य को लेकर सुरक्षा तथा सम्मान सुनिश्चित किया जाए।








