जनदबाव के आगे झुकी धामी सरकार: 4 हजार पेड़ों की कटाई पर रोक

मुख्यमंत्री बोले—विकास होगा, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन यह विकास जनता की भावनाओं, स्थानीय हितों और प्राकृतिक धरोहर की कीमत पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी हितधारकों के साथ संवाद कर ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे सड़क परियोजना भी आगे बढ़े और जंगलों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस बयान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

पर्यावरणविदों ने फैसले का किया स्वागत, स्थायी समाधान की मांग
सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के फैसले का पर्यावरण संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि केवल अस्थायी रोक पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि परियोजना के डिजाइन में स्थायी बदलाव कर पेड़ों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र हाथियों सहित कई वन्यजीवों के आवागमन का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है और देहरादून के पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी बेहद अहम है।

अब संवाद के बाद तय होगा परियोजना का भविष्य
वन विभाग, NHAI, स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण विशेषज्ञों और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सड़क निर्माण के वैकल्पिक मॉडल, पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी विकल्पों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय को अंतिम रिपोर्ट मिलने तक पेड़ों की कटाई पूरी तरह स्थगित रहेगी। इस फैसले को उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।