Agniveer Quota: अग्निवीरों का आरक्षण 10 से 20% करने की तैयारी

20% आरक्षण की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस समेत छह वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फिलहाल प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा।

 

मुख्य सचिव की बैठक
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में अग्निवीरों के प्रस्तावित कोटे पर दोबारा होमवर्क करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग अगले एक-दो सप्ताह में संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सकता है, जिसे कैबिनेट के सामने रखा जाना है।

 

छह सेवाओं में लाभ प्रस्तावित
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन, होमगार्ड और जेल विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। यह आरक्षण हॉरिजॉन्टल आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है, यानी पात्र अग्निवीरों को उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी के भीतर इसका लाभ दिया जा सकता है।

 

पहला बैच जल्द होगा पूरा
अग्निवीर योजना के तहत पहला बैच दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच चार साल की सेवा पूरी करेगा। इसी समयसीमा को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी-फरवरी के दौरान संबंधित वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।

 

मौजूदा कोटे में बदलाव संभव
20 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर कुछ विभागों में पहले से मौजूद हॉरिजॉन्टल आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस आरक्षक भर्ती में होमगार्ड और पूर्व सैनिकों के मौजूदा कोटे पर असर पड़ सकता है। वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में भी मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव चर्चा में है।