SIR Row in Supreme Court: SIR पर विपक्ष के 48 सवाल, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल

Trapti Tanwar
0 सेकंड पहलेYeh rajneeti ka asli chehra hai.
Neel Saxena
0 सेकंड पहलेSarkar ko iske baare mein kuch karna chahiye!
Vaishali shinde
11 मिनट पहलेIs maamle mein sarkari paksh kya hai?
Pooja Reddy
30 मिनट पहलेYeh news bahut zaroori hai public ke liye.
Ada khan
1 घंटे पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Dev Kapoor
2 घंटे पहलेNeta ji ko yeh khabar zaroor dikhni chahiye!
Taushif Shekh
3 घंटे पहलेSarkar ko public ko jawab dena chahiye.
Vivaan Gupta
5 घंटे पहलेYeh rajneeti ka asli chehra hai.
SIR पर विपक्ष की नई कानूनी पहल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इस पहल में राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ता शामिल हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किस स्तर पर और किसकी सहमति से लिए गए।
चुनाव आयोग के फैसलों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से कई महत्वपूर्ण सवाल कर सकें। इनमें यह जानना भी शामिल है कि CEC के किन फैसलों पर बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। विपक्ष यह स्पष्ट करना चाहता है कि देशभर में SIR कराने का निर्णय किसने लिया और क्या यह फैसला पूरे तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की सहमति से किया गया था।
फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर सवाल
अर्जी में फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी थी या नहीं। इसके अलावा EROnet और ECI Net को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची तक पहुंच को नियंत्रित करने के फैसलों पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रिकॉर्ड तक पहुंच नहीं होने का तर्क
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सभी फैसलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और आधिकारिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं। उनके पास इन तथ्यों तक सीधे पहुंच नहीं है। ऐसे में CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछने की अनुमति मिलने पर निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया और जिम्मेदारी को समझने में मदद मिलेगी।
फैसले बहुमत से हुए या अकेले
दूसरी ओर, चुनाव आयोग के जवाब के बाद याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि मामले का मुख्य सवाल यह है कि चुनाव आयोग के नाम पर किए गए कार्य वास्तव में तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मति या बहुमत से लिए गए थे अथवा किसी एक सदस्य या अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसले किए। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, चुनाव आयोग के जवाब में इस महत्वपूर्ण सवाल का स्पष्ट समाधान नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग के जवाब में विरोधाभास का आरोप
जवाबी हलफनामे में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के जवाब और सप्लीमेंटरी एफिडेविट में कई महत्वपूर्ण बातें स्वीकार की गई हैं, जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष को मजबूत करती हैं। आरोप है कि याचिका में उठाए गए कई विशिष्ट सवालों और दावों का सीधा खंडन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मामले में महत्वपूर्ण कानूनी पहलू बताते हुए आयोग के जवाब में स्पष्टता की कमी का मुद्दा उठाया है।
सुधारात्मक कदमों पर भी उठाए सवाल
हलफनामे में कहा गया है कि याचिका दाखिल होने के बाद कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए। इनमें फॉर्म 6 को अलग करना, आईटी निगरानी की व्यवस्था और ASDD श्रेणी के मतदाताओं को अवसर देना शामिल है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन कदमों से मूल समस्या का समाधान नहीं होता। उनके मुताबिक, प्रतिवादियों के हलफनामे में फॉर्म 6, अपील और आईटी सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर कई आंतरिक विरोधाभास दिखाई देते हैं।
तीन सदस्यीय आयोग की शक्ति का मुद्दा
याचिकाकर्ताओं ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की शक्ति पूरे आयोग में निहित है, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त में नहीं। उनके अनुसार, संबंधित कानूनी प्रावधानों की धारा 18 के तहत आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। हलफनामे में ऑनलाइन फॉर्म 6 में बदलाव, पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया और आईटी सिस्टम से जुड़े कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब इस मामले में विपक्ष की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें 48 सवाल पूछने की अनुमति दे, ताकि चुनाव आयोग के फैसलों की वास्तविक प्रक्रिया और उनमें शामिल सदस्यों की भूमिका स्पष्ट हो सके।








