SC Issues Show Cause Notice: दिल्ली प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट का सरकार को नोटिस

प्रदर्शनकारियों की हिरासत और नागरिक अधिकारों का मुद्दा
सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की हिरासत, पुलिस कार्रवाई और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने आरोप लगाया कि कई लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों से हिरासत में लिया गया तथा कुछ वकीलों के साथ भी अनुचित व्यवहार हुआ। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से सुना और कहा कि लोगों के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर मामले की पूरी सुनवाई की जाएगी। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब भी मामले में महत्वपूर्ण होगा।

सरकार ने पुलिस कार्रवाई का पक्ष रखा
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो स्टेशनों को कुछ समय के लिए बंद किया गया था और यह कदम अदालत के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया। इस पर पीठ ने सरकार से हलफनामे में स्पष्ट जानकारी देने को कहा, विशेष रूप से इस सवाल पर कि क्या कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया था। अदालत ने दोहराया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ नागरिक अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है।

अदालत ने नागरिक स्वतंत्रता पर दिया जोर
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था के नाम पर अपनी ओर से मनमाने निर्णय नहीं लेने चाहिए; कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक निर्णयों और कानून के अनुसार होनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कानून-व्यवस्था का संचालन नहीं करती, लेकिन नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े सवालों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अब मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों के जवाब तथा अनुपालन हलफनामे के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।