मणिपुर में स्कूल बंद: तीन दिन के लिए बंद किए गए सभी शिक्षण संस्थान

विस्थापित लोगों की वापसी भी प्रमुख मांग
प्रदर्शनकारी संगठनों ने राज्य में जारी जातीय तनाव के कारण विस्थापित हुए लोगों की वापसी का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अभी अपने मूल स्थानों पर वापस नहीं लौट पाए हैं। ऐसे में उनके पुनर्वास और सुरक्षित वापसी के बिना जनगणना की प्रक्रिया शुरू करना उचित नहीं होगा। इसी वजह से आंदोलनकारी 'नो NRC, नो Census' जैसे नारों के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

जनगणना प्रशिक्षण और सरकारी कामकाज पर भी असर
विरोध प्रदर्शन का असर जनगणना से जुड़ी तैयारियों पर भी पड़ने लगा है। थौबल जिले में चल रहे जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम को विरोध के कारण रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार के आह्वान से प्रशासनिक कामकाज पर भी दबाव बढ़ा है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।

छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार का फैसला
राज्य में लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला एहतियाती कदम के तौर पर लिया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन या संभावित हिंसक घटनाओं से दूर रखना है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती और स्थिति की निगरानी बढ़ाई गई है। अब सरकार की नजर आंदोलन की स्थिति और कानून-व्यवस्था पर है, जिसके आधार पर आगे शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।