SC Seeks Reply on Marriage Risks: रक्त संबंधी विवाह के स्वास्थ्य जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

रक्त संबंधी विवाह के स्वास्थ्य जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
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Nidhi kumari

Nidhi kumari

0 सेकंड पहले

Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Neha Tripathi

Neha Tripathi

0 सेकंड पहले

Desh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.

Yash Kulkarni

Yash Kulkarni

0 सेकंड पहले

Desh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.

Aditya Verma

Aditya Verma

1 घंटे पहले

Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Myra Dubey

Myra Dubey

2 घंटे पहले

Is niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.

Vaishali shinde

Vaishali shinde

3 घंटे पहले

Har Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.

Ayaan Khan

Ayaan Khan

4 घंटे पहले

Desh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.

Shruti Bajpai

Shruti Bajpai

5 घंटे पहले

Jai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.

Riya Jain

Riya Jain

6 घंटे पहले

India ki progress dekh ke dil khush ho gaya!

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रक्त संबंधी विवाह के स्वास्थ्य जोखिमों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें रक्त संबंधी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की मांग की गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध लगाना संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र का विषय है। अदालत ने सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी करते हुए केंद्र से यह विचार करने को कहा कि क्या इस संबंध में उपयुक्त कानून या व्यापक जनजागरूकता अभियान की जरूरत है।

क्या होते हैं रक्त संबंधी विवाह और क्यों उठ रहे सवाल?

रक्त संबंधी विवाह यानी Consanguineous Marriage ऐसे दो व्यक्तियों के बीच विवाह को कहा जाता है, जो एक-दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। इसमें आमतौर पर दूसरे चचेरे भाई-बहन या उनसे नजदीकी रिश्तेदार शामिल होते हैं। ऐसे संबंधों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। याचिका में इसी विषय को उठाते हुए विवाह से पहले स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आनुवंशिक जोखिमों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने अपने स्वास्थ्य अनुभव का दिया उदाहरण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एक कानून स्नातक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के माता-पिता आपस में पहले चचेरे भाई-बहन हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें 40 प्रतिशत दृष्टिहीनता, फोटोफोबिया और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी समस्याएं हैं। याचिका में इन स्वास्थ्य समस्याओं को माता-पिता के रक्त संबंधी विवाह से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों के संदर्भ में उठाया गया है।

अदालत ने कानून बनाने को संसद का अधिकार बताया

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करके ऐसे विवाहों को नियंत्रित करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात करता है। इसी सीमित उद्देश्य से अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, ताकि स्वास्थ्य जोखिमों पर जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जा सके।

विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सूचित सहमति पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह का चुनाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को किससे विवाह करना है, यह उसका निजी निर्णय हो सकता है। हालांकि, इस फैसले में संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी और सूचित सहमति का महत्व है। अदालत ने कहा कि न्यायालयों का काम व्यक्तिगत विवाह विकल्पों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसे मामलों में सहमति की जानकारीपूर्ण प्रकृति को समझना है।

याचिका में आनुवंशिक जांच और जागरूकता अभियान की मांग

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह ने कहा कि याचिका सभी ऐसे विवाहों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं करती। उनका तर्क था कि सामाजिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को नजरअंदाज करने के बजाय लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी दी जानी चाहिए। याचिका में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श, अधिक प्रचलन वाले क्षेत्रों में स्वैच्छिक जेनेटिक स्क्रीनिंग, लगातार जनजागरूकता अभियान और आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम के लिए संस्थागत सुविधाएं मजबूत करने का सुझाव दिया गया है।

दक्षिण भारत में जागरूकता अभियान चलाने की मांग

याचिका में दावा किया गया है कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसे विवाहों की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत तक हो सकती है। इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायतों के स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई गई है। इसका उद्देश्य लोगों को विवाह से पहले संभावित आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी देना है, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब और आगे की न्यायिक कार्यवाही पर नजर रहेगी।

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Nidhi kumari

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Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Neha Tripathi

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Desh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.

Yash Kulkarni

Yash Kulkarni

0 सेकंड पहले

Desh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.

Aditya Verma

Aditya Verma

1 घंटे पहले

Bharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.

Myra Dubey

Myra Dubey

2 घंटे पहले

Is niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.

Vaishali shinde

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3 घंटे पहले

Har Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.

Ayaan Khan

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4 घंटे पहले

Desh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.

Shruti Bajpai

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Jai Hind! Desh pahle, baaki sab baad mein.

Riya Jain

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6 घंटे पहले

India ki progress dekh ke dil khush ho gaya!

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