Supreme Court Latest Judgment 2026: पुलिस पहले हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तारी नहीं दिखा सकती

Ananya Sharma
2 घंटे पहलेYeh sirf ek ghar ki nahi, pure samaj ki baat hai.
Pooja Reddy
4 घंटे पहलेAam aadmi ki taklif samjhna aur samajhana dono zaroori hai.
Aarav Sharma
6 घंटे पहलेYeh sirf ek ghar ki nahi, pure samaj ki baat hai.
Myra Dubey
7 घंटे पहलेHum is cause ke saath hain, awaaz uthani chahiye.
Tanya Bajaj
9 घंटे पहलेYeh sab dekh ke bahut dukh hota hai.
किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में लेकर कई घंटे तक पूछताछ करने और उसके बाद कागजों में गिरफ्तारी का समय दर्ज करने की पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक 24 घंटे की समय-सीमा उसकी वास्तविक हिरासत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी रोक लगाए जाने के समय से शुरू होगी, न कि पुलिस द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से।
5 नवंबर 2026 को श्री सुजीत दास एवं अन्य बनाम भारत संघ (Sri Sujit Das and Others v. Union of India) मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(2) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया में देरी करके किसी व्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं कर सकतीं। यह फैसला गैर-कानूनी हिरासत के विरुद्ध नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
अनुच्छेद 22(2): गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) प्रत्येक गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसे गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले आवश्यक यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इस अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दी गई संवैधानिक गारंटी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को जांच एजेंसी अपनी मर्जी से लंबे समय तक हिरासत में न रख सके और उसकी हिरासत की न्यायिक निगरानी समय पर हो।
हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर स्वीकार नहीं
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर करने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में प्रतिबंधित कर उसे जांच एजेंसी के नियंत्रण में ले लिया जाता है, तो केवल गिरफ्तारी का मेमो बाद में तैयार करने से हिरासत शुरू होने का समय नहीं बदला जा सकता।
अदालत के अनुसार, यह देखना महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में कब और किस समय प्रतिबंधित की गई। पुलिस या जांच एजेंसी ने उस कार्रवाई को पूछताछ, अस्थायी रोक, जांच अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज किया है, इससे संवैधानिक अधिकारों की गणना प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
पूछताछ, तलाशी और जब्ती के नाम पर नहीं बढ़ाया जा सकता समय
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी अपने नियंत्रण में रखती है और उसकी स्वतंत्रता प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर देती है, तो उसके बाद होने वाली पूछताछ, तलाशी, जब्ती, जांच अथवा कानूनी औपचारिकताओं में बिताए गए समय को 24 घंटे की संवैधानिक गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।
अर्थात, जांच एजेंसी पहले किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेकर कई घंटे तक तलाशी और पूछताछ नहीं कर सकती और फिर औपचारिक गिरफ्तारी का नया समय दर्ज करके 24 घंटे की अवधि दोबारा शुरू नहीं कर सकती।
केवल मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने का यात्रा समय होगा अलग
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की गणना में केवल गिरफ्तारी या हिरासत के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा पूछताछ, तलाशी, जब्ती, प्रशासनिक प्रक्रिया या अन्य किसी जांच संबंधी काम के लिए बिताया गया समय इस अवधि से अलग नहीं किया जा सकता, यदि उस दौरान व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावी रोक लगी हुई थी।
BNSS की धारा 58 भी लगाती है हिरासत पर कानूनी सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 58 के महत्व को भी रेखांकित किया। यह प्रावधान बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने पर रोक लगाता है।
इस धारा के अनुसार, किसी व्यक्ति को मामले की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक अवधि से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत की अनुमति नहीं है।
इस प्रकार, जांच एजेंसियों को न केवल 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा का पालन करना होगा, बल्कि हिरासत की अवधि को भी मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित रखना होगा।
मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी: वास्तविक हिरासत का समय भी जांचना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। किसी व्यक्ति को पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट को केवल गिरफ्तारी मेमो में दर्ज समय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी जांचना चाहिए कि व्यक्ति को वास्तव में कब से जांच एजेंसी के नियंत्रण में रखा गया था।
मजिस्ट्रेट को वास्तविक हिरासत की तारीख और समय दर्ज करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक 24 घंटे की सीमा और BNSS की धारा 58 के प्रावधानों का पालन किया गया है। हिरासत की अवधि उचित थी या नहीं, इसकी स्वतंत्र जांच भी आवश्यक है।
तीन हाई कोर्ट के फैसलों की व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट असहमत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट के आर्यमान पटनायक मामले, मद्रास हाई कोर्ट के कन्नन मामले और केरल हाई कोर्ट के अरुण के. थॉमस मामले में अपनाई गई उस व्याख्या से असहमति जताई, जिसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान बिताए गए समय को औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की अवधि मानकर 24 घंटे की गणना से अलग रखने की बात कही गई थी।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक सुरक्षा को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। वास्तविक स्वतंत्रता का हनन ही हिरासत की शुरुआत तय करने का महत्वपूर्ण आधार होगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है महत्वपूर्ण?
यह निर्णय केवल गिरफ्तारी की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत संबंधी शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण को भी स्पष्ट करता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसी व्यक्ति को औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए बिना लंबे समय तक जांच एजेंसी के नियंत्रण में न रखा जाए।
आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बात: यदि किसी व्यक्ति को पुलिस या जांच एजेंसी अपने नियंत्रण में लेकर उसकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित करती है, तो हिरासत का वास्तविक समय महत्वपूर्ण होगा। गिरफ्तारी मेमो में बाद में दर्ज किया गया समय अपने आप में 24 घंटे की संवैधानिक अवधि की शुरुआत नहीं माना जा सकता। किसी मामले में इसका वास्तविक अनुप्रयोग तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक जांच पर निर्भर करेगा।








