Fake Court Order Scam: फर्जी हाईकोर्ट आदेश से 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक
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फर्जी अदालती आदेश से 129 वेबसाइट ब्लॉक
भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन वेबसाइटों को हटाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो कथित अदालती आदेश भेजे गए थे। दस्तावेजों पर अदालत की मुहर, राष्ट्रीय चिह्न और जज के नाम तक मौजूद थे। रॉयटर्स की जांच में पता चला कि दोनों आदेश असली नहीं थे। खुलासे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच शुरू हो गई है।
दो चरणों में ब्लॉक की गईं 129 वेबसाइट
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। पहली बार 34 और दूसरी बार 95 बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइट पर कार्रवाई हुई।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया पहला आदेश
पहला कथित आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया था। 19 जुलाई को रात 8:59 बजे अधिकारियों को एक ईमेल मिला, जिसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया था। दस्तावेज पर अदालत की नीली मुहर, राष्ट्रीय चिह्न और आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। उन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।
ईमेल और आदेश की जांच में खुली पोल
जब रॉयटर्स ने इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह मौजूद नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कहा कि अदालत के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश दर्ज नहीं था और दस्तावेज फर्जी प्रतीत होता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दूसरा फर्जी आदेश
दूसरा कथित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार किया गया था। इसे 14 अगस्त का आदेश बताया गया और 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने अधिकारियों को ईमेल किया।
QR कोड से भी नहीं हुई आदेश की पुष्टि
इस दस्तावेज पर अदालत का लोगो, मुहर और QR कोड मौजूद था। आमतौर पर QR कोड के जरिए कोर्ट के आदेश की असलियत जांची जा सकती है। लेकिन इसे स्कैन करने पर Writ-A 30480/2026 नाम का केस नंबर दिखाई दिया, जिसका अदालत के ऑनलाइन रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने 95 और बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
हाईकोर्ट ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत
रॉयटर्स की ओर से मामला उठाए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच की। जस्टिस गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनके नाम से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। इसके बाद 6 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई।
साइबर अधिकारियों ने भी बताया फर्जी
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी घनश्याम यादव ने भी कथित आदेश को फर्जी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के समय तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।
AI के इस्तेमाल की भी जांच का सवाल
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन दस्तावेजों को किसने तैयार किया और क्या इन्हें बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि, फर्जी कानूनी दस्तावेजों का मामला पहले भी सामने आ चुका है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ऐसे ही एक मामले में गैर-मौजूद फैसलों पर आधारित ट्रिब्यूनल के आदेश रद्द किए थे।
वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस घटना ने सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खासकर तब, जब किसी अदालत के नाम पर भेजे गए दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच किए बिना इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों को बंद कराया जा सकता है। मामले की जांच से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और वे सरकारी अधिकारियों तक कैसे पहुंचे।
