भारतीय जेलों में जातिवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: जाति के आधार पर काम और अलगाव को बताया असंवैधानिक
Pranav Srivastava
0 सेकंड पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Krishna Yadav
0 सेकंड पहलेDesh ke liye yeh ek mahatvapurna khabar hai.
Dhruv Bhatt
0 सेकंड पहलेHar Hindustani ko yeh padhna aur samajhna chahiye.
Pooja Reddy
58 मिनट पहलेDesh ke navyuvak ko aage aana chahiye is mudde par.
Vihaan Patel
1 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
क्या भारतीय जेलों में आज भी जाति के आधार पर कैदियों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है? यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में कैदियों के जातिगत वर्गीकरण, जाति के आधार पर श्रम आवंटन और अलग-अलग बैरकों में रखने जैसी प्रथाओं को संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल में बंद व्यक्ति भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं होता और उसके साथ समानता तथा गरिमा का व्यवहार होना चाहिए।
औपनिवेशिक दौर से चली आ रही हैं कई प्रथाएं
भारत की जेल व्यवस्था लंबे समय तक Prisons Act, 1894 के आधार पर संचालित होती रही। कई राज्यों की पुरानी जेल नियमावलियों में कैदियों के कार्यों का विभाजन जाति और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से कुछ जेलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जनजातियों के कैदियों को सफाई, शौचालयों की देखरेख और झाड़ू लगाने जैसे कार्य दिए जाते थे, जबकि रसोई से जुड़े कार्य अपेक्षाकृत उच्च जातियों के कैदियों को सौंपे जाने के प्रावधान मौजूद थे।
जनहित याचिका में सामने आए गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में आरोप लगाया गया कि कई राज्यों की जेल नियमावलियां आज भी जाति-आधारित श्रम विभाजन और कैदियों के अलगाव को बढ़ावा देती हैं। याचिका में मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, जहां कथित रूप से जाति के आधार पर कार्य आवंटन या बैरकों के वर्गीकरण जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया।
याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसी व्यवस्थाएं संविधान के समानता के अधिकार और मानवीय गरिमा के सिद्धांत के विपरीत हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जेल प्रशासन में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने जाति के आधार पर श्रम आवंटन, कैदियों का वर्गीकरण और अलग-अलग रखने जैसी व्यवस्थाओं को असंवैधानिक करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपनी जेल नियमावलियों की समीक्षा कर भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाएं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रवेश रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में अनावश्यक रूप से जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने जैसी व्यवस्थाओं पर भी पुनर्विचार किया जाए, ताकि संस्थागत स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
किन संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है मामला?
विशेषज्ञों के अनुसार जेलों में जातिगत भेदभाव भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों से जुड़ा विषय है।
अनुच्छेद 14 – सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15 – जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अनुच्छेद 21 – गरिमा के साथ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 23 – जबरन श्रम पर रोक।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी कैदी को केवल उसकी जाति के आधार पर कोई विशेष कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
जेल सुधारों पर फिर तेज हुई बहस
केंद्र सरकार द्वारा तैयार मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 तथा ड्राफ्ट मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023 में सुधारात्मक जेल व्यवस्था, मानवाधिकारों की सुरक्षा और गैर-भेदभावपूर्ण प्रशासन पर जोर दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक चुनौती इन सुधारों को राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करने की है। आधुनिक जेल प्रणाली का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों का पुनर्वास, सुधार और समाज में सम्मानजनक पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना भी है।
मानवाधिकार और समानता की दिशा में अहम कदम
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख भारतीय जेल व्यवस्था में संस्थागत भेदभाव समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि सभी राज्यों में अदालत के निर्देशों का प्रभावी पालन होता है, तो जेलों में समानता, गरिमा और मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
भारतीय जेल प्रणाली में सुधार को लेकर वर्षों से बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां यह स्पष्ट करती हैं कि संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति—चाहे वह जेल में ही क्यों न हो—समान सम्मान और अधिकार का हकदार है। अब सबसे बड़ी चुनौती अदालत के निर्देशों को जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ लागू करना है।
