नीट पेपर लीक मामला: जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की बिगड़ी सेहत

क्या प्रशासन जबरन खत्म करवा सकता है अनशन?
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या सरकार या प्रशासन जबरन उनका अनशन तुड़वा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अदालतें आमतौर पर किसी नागरिक को अनशन खत्म करने का सीधा आदेश नहीं देतीं, लेकिन जीवन के संकट की स्थिति में वे मूकदर्शक भी नहीं रह सकतीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार, इस अधिकार के दायरे में किसी को मरने या खुद की जान लेने का अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था बनाए रखने और किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन के पास यह कानूनी शक्ति होती है कि वह प्रदर्शनकारी को जबरन अस्पताल में शिफ्ट कर नली या ड्रिप के जरिए ग्लूकोज और जरूरी पोषण दे सके।

राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों का मिला भारी समर्थन
सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को विपक्ष और बॉलीवुड का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को 'निर्मम और भ्रष्ट' बताते हुए कहा कि इस सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता। वहीं, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 16 जुलाई को जंतर-मंतर जाकर वांगचुक से मुलाकात करने और समर्थन देने का एलान किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। इसके अलावा, बॉलीवुड जगत से फिल्म '3 इडियट्स' के अभिनेता ओमी वैद्य और दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार से तुरंत बातचीत शुरू करने और वांगचुक से अपनी जान की खातिर अनशन वापस लेने की भावुक अपील की है। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सरकार के अड़ियल रवैये पर निशाना साधा है।