गडकरी का बड़ा ट्रैफिक प्लान: बार-बार नियम तोड़े तो लाइसेंस रद्द
Kabir Shukla
0 सेकंड पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
Ananya Sharma
2 घंटे पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Monika Das
2 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Priya Iyer
2 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Simran Arora
3 घंटे पहलेBharat Mata ki Jai! Yeh khabar garv dilati hai.
Myra Dubey
4 घंटे पहलेIs decision ka poore desh par seedha asar padega.
Nidhi kumari
5 घंटे पहलेBharat tab hi badlega jab log jagruk aur ekjut honge.
Aditya Verma
6 घंटे पहलेIndia ki progress dekh ke dil khush ho gaya!
Rohan Desai
7 घंटे पहलेIs niti se desh ka bhala hoga ya nahi — debate honi chahiye.
Saanvi Pandey
8 घंटे पहलेHamara desh sahi direction mein ja raha hai, umeed hai.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जानकारी दी है। इनमें बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर सख्ती के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने की योजना प्रमुख है। इस व्यवस्था के तहत वाहन चालकों के ट्रैफिक उल्लंघनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने और लगातार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य आदतन नियम तोड़ने वाले चालकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बार-बार नियम तोड़े तो लाइसेंस पर कार्रवाई
प्रस्तावित नेगेटिव पॉइंट सिस्टम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रिकॉर्ड करने और उसके आधार पर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा सकती है। रेड लाइट जंप करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों को इस तरह की व्यवस्था के दायरे में लाने की बात कही गई है। लगातार नियम तोड़ने वाले चालकों के लिए तय सीमा के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका मकसद बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सड़क पर जोखिम पैदा करने से रोकना है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तकनीक आधारित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
बाइक टैक्सी को राज्यों में मंजूरी देने की अपील
नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की अपील की है। उनके मुताबिक बाइक टैक्सी व्यवस्था से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। निजी स्कूटर और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र की ओर से इस क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन परिवहन से जुड़े कई पहलुओं पर अंतिम निर्णय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों से बाइक टैक्सी को लेकर अपने नियमों के अनुसार अनुमति देने की अपील कर रही है।
8 करोड़ रोजगार के अवसर का दावा
बाइक टैक्सी को बड़े स्तर पर अनुमति मिलने की स्थिति में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने का दावा किया गया है। नितिन गडकरी के अनुसार ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाइक टैक्सी का विस्तार होने से करीब 8 करोड़ लोगों के लिए आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। बाइक टैक्सी के जरिए लोग अपनी निजी दोपहिया गाड़ियों का इस्तेमाल आय के साधन के रूप में कर सकेंगे। इससे युवाओं और छोटे स्तर पर स्वरोजगार तलाश रहे लोगों को फायदा मिलने की संभावना जताई गई है। साथ ही यात्रियों को कम दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकता है। हालांकि वास्तविक रोजगार और आर्थिक प्रभाव राज्यों में लागू होने वाले नियमों और संचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
परिवहन राज्यों का विषय, अंतिम फैसला राज्य सरकारों का
बाइक टैक्सी को लेकर केंद्र की ओर से दिशा-निर्देश और नीति स्तर पर पहल किए जाने के बावजूद परिवहन राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा विषय है। ऐसे में देश के अलग-अलग राज्यों में बाइक टैक्सी संचालन के लिए नियम और अनुमति की प्रक्रिया अलग हो सकती है। गडकरी ने राज्य सरकारों से इस व्यवस्था को अनुमति देने और इसे रोजगार तथा परिवहन के विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की अपील की है। राज्य सरकारों को सुरक्षा, परमिट, बीमा, यात्री सुरक्षा और स्थानीय परिवहन नियमों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इसलिए केंद्र की अपील के बाद भी बाइक टैक्सी की वास्तविक स्थिति संबंधित राज्य के फैसले पर निर्भर करेगी। आने वाले समय में राज्यों की ओर से इस दिशा में उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।
'सुरक्षा' पायलट प्रोजेक्ट में सड़क सुरक्षा पर जोर
नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में 'सुरक्षा' पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर बात की। इस पहल के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों, कमर्शियल वाहन चालकों और खनन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों तथा ड्राइवरों की स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श पर जोर दिया गया है। बताया गया कि बड़ी संख्या में ड्राइवरों और श्रमिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सड़क हादसों में चालक की थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी एक महत्वपूर्ण जोखिम माना जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य जांच और समय पर परामर्श से सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार की इन पहलों में ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ चालक स्वास्थ्य और तकनीक आधारित निगरानी को भी महत्व दिया जा रहा है।
