पीएम केयर्स फंडमें 30 फीसदी की गिरावट: पीएम केयर्स फंड पर फिर बढ़ा राजनीतिक विवाद

एजेंसियों ने ₹324.66 करोड़ लौटाए
पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रकम वापस किए जाने का भी उल्लेख है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों ने फंड को करीब ₹324.66 करोड़ वापस किए हैं। इस रकम की वापसी को लेकर विपक्ष और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि वापस किए जाने के कारणों को सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। विपक्ष ने यह भी सवाल किया है कि क्या यह रकम किसी परियोजना या खरीद प्रक्रिया से जुड़ी थी। सरकार से इस रिफंड की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।

विपक्ष ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल
ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज समेत विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का सवाल है कि जब देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हजारों करोड़ रुपये की राशि निष्क्रिय क्यों रखी गई है। उन्होंने फंड में जमा राशि के इस्तेमाल और खर्च से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने फंड को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग भी दोहराई है। विपक्ष का कहना है कि फंड के संचालन और चंदे के स्रोतों को लेकर अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।

पीएम केयर्स फंड पर फिर बढ़ा राजनीतिक विवाद
पीएम केयर्स फंड की ताजा ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष चंदे में गिरावट के साथ-साथ फंड में जमा बड़ी राशि और कम खर्च को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं सरकार का रुख रहा है कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और इसका ऑडिट स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। सरकार के मुताबिक फंड का इस्तेमाल राष्ट्रीय आपात स्थितियों और जरूरत के समय सहायता के लिए किया जाता है। अब घरेलू और विदेशी चंदे में गिरावट तथा फंड के खर्च को लेकर उठे सवालों पर राजनीतिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।