असम में भूमि अधिकार कार्यकर्ता पर लगा NSA: काजीरंगा होटल प्रोजेक्ट विवाद में नया मोड़

असम सरकार ने भूमि अधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की है। डोले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित लग्जरी होटल परियोजना का विरोध कर रहे थे। सरकार के इस कदम के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश बताया है।

काजीरंगा होटल प्रोजेक्ट बना विवाद की वजह
प्रणब डोले स्थानीय आदिवासी और चाय जनजाति समुदायों के भूमि अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका विरोध काजीरंगा के पास प्रस्तावित एक बड़े होटल प्रोजेक्ट को लेकर था। समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़ा है। वहीं पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है।

जमानत मिलने के बाद सरकार ने लगाया NSA
गोलाघाट जिला अदालत ने 29 जुलाई को प्रणब डोले को नियमित मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद असम सरकार के गृह एवं राजनीतिक विभाग ने उनके खिलाफ निवारक निरोध के तहत NSA लगाने का आदेश जारी किया। इस घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे अदालत के फैसले को प्रभावित करने वाला कदम बताया है।