Jarange Announces Mumbai March: मनोज जरांगे पाटिल का 15 सितंबर से मुंबई में आंदोलन

सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बढ़ी चुनौती
जरांगे पाटिल के मुंबई मार्च की घोषणा ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के कारण पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जरूरत है। हजारों समर्थकों के मुंबई पहुंचने की संभावना ने प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की चुनौती बढ़ा दी है। सरकार की ओर से आंदोलन को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई जा रही हैं, जबकि जरांगे अपने समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचकर आरक्षण की मांग को मजबूती से उठाने पर अड़े हुए हैं।

हाई कोर्ट ने प्रवेश रोकने से किया इनकार
मुंबई मार्च को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मामला पहुंचा था। अदालत ने जरांगे पाटिल को मुंबई में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी स्थान पर बिना अनुमति प्रदर्शन की स्वतः अनुमति मिल गई है; आजाद मैदान में प्रस्तावित अनशन के लिए पुलिस की अनुमति अलग मुद्दा है।

मराठा आरक्षण की मांग पर फिर आमने-सामने सरकार और जरांगे
मनोज जरांगे पाटिल लंबे समय से मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने और कुनबी प्रमाणपत्र से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब मुंबई मार्च के ऐलान और पुलिस की अनुमति से इनकार के बाद राज्य सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति फिर बनती दिखाई दे रही है। जरांगे ने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की बात कही है, जबकि प्रशासन की प्राथमिकता गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे में 15 सितंबर से शुरू होने वाला मार्च और मुंबई पहुंचने के बाद आंदोलन का स्वरूप पूरे राज्य की नजर में रहेगा।